समाज कल्याण एवं SC/ST मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने दिल्ली की CM Rekha Gupta को ऐतिहासिक बजट पेश करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि समाज के गरीब, वंचित वर्गों और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बजट में 70 फीसदी की वृद्धि की गई है।
दिल्ली की CM Rekha Gupta ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें पहली बार एक लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। इस बजट में गरीबों, वंचित वर्गों और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए समाज कल्याण विभाग का बजट 70 फीसदी बढ़ाया गया है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए CM Rekha Gupta का आभार व्यक्त किया।
विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करता बजट
समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली के संकल्प की दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों और वंचितों को आत्मनिर्भर बनाने तथा अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने वाला है। उन्होंने वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन में वृद्धि, बीआर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना और डीएसएफडीसी के पुनर्गठन की पहल के लिए CM Rekha Gupta का आभार भी जताया।
अंबेडकर योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने इस बजट को संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक बजट बताया। बजट में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की गई है—60 से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर ₹2500 प्रति माह, 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों की पेंशन ₹3000 प्रति माह, एससी/एसटी वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ₹500 और दिव्यांगजन की पेंशन बढ़ाकर ₹3000 प्रति माह की गई है।
एससी/एसटी छात्रों के लिए नई योजना
सरकार में एससी/एसटी कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने घोषणा की कि सरकार भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत, सत्र 2025-26 से पॉलिटेक्निक, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने वाले एससी छात्रों को हर महीने ₹1000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल के लिए मुख्यमंत्री ने ₹5 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।
DSFDC का पुनर्गठन होगा
रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने बताया कि डीएसएफडीसी (दिल्ली राज्य वित्त एवं विकास निगम) राज्य सरकार का उपक्रम है, जिसे एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वर्ग को वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की उपेक्षा के कारण निगम की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई, जिसके चलते न तो लोन देने के लिए पर्याप्त धन बचा और न ही कर्मचारियों को वेतन मिल पाया। अब, मौजूदा सरकार इस निगम के पुनर्गठन और इसे दोबारा सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है।
