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Delhi Govt डोरस्टेप डिलीवरी सेवा योजना को फिर से शुरू करने के लिए विचार कर रही है। 1076 हेल्पलाइन संचालित करने वाली संस्थाओं के समझौते के समाप्त होने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया।

Delhi Govt डोरस्टेप डिलीवरी सेवा योजना को फिर से शुरू करने के लिए विचार कर रही है। 1076 हेल्पलाइन संचालित करने वाली संस्थाओं के समझौते के समाप्त होने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने सूचना दी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना, जो वरिष्ठ नागरिकों को पुरी और तिरुपति की यात्रा कराने के लिए शीघ्र ही पुनर्गठित होगी।

दिल्लीवासी डोरस्टेप डिलीवरी सेवा योजना के तहत विभिन्न विभागों में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं, टोल-फ्री नंबर 1076 पर डायल करके “मोबाइल सहायक” से सेवा बुक करके।

गुरुवार को मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों को हेल्पलाइन को फिर से शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। उनका दावा था कि कैबिनेट ने इस कार्यक्रम को बढ़ा दिया है।

इस योजना के अनुसार, एक “मोबाइल सहायक” आवेदकों के घर जाता है और सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करता है और अपलोड करता है, फिर उसे संबंधित विभाग को सौंपता है। आवेदकों से 50 रुपये का शुल्क लिया जाता है।

आवेदकों की शिकायतों को सुनने और हल करने के लिए एक एकीकृत कॉल सेंटर बनाया गया है।

गौरतलब है कि सितंबर 2018 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने डोरस्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को विभिन्न विभागों के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता न पड़े और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाए। इस योजना की शुरुआत में 30 सेवाएं दी गईं, लेकिन बाद में यह 100 तक बढ़ गया। अधिकारियों ने कहा कि सरकार अब इस योजना को 200 सेवाओं तक बढ़ाना चाहती है।

दिल्ली सरकार की वृद्धों की तीर्थयात्रा योजना शीघ्र बहाल होगी

इसके साथ ही दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना, जो वरिष्ठ नागरिकों को पुरी और तिरुपति की यात्रा कराने के लिए शीघ्र ही पुनर्गठित होगी। गुरुवार को अधिकारियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण यह योजना नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार की तीर्थयात्रा विकास समिति की इस योजना में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को एक-एक सहायक के साथ देश भर में मुफ्त यात्रा पर भेजा जाता है।

तीर्थयात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल ने कहा, ‘‘यह योजना आदर्श आचार संहिता के कारण अवरुद्ध हुई थी।’’ जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में पुरी और तिरुपति के लिए विशेष ट्रेन के साथ यात्रा बहाल होने की संभावना है।

उन्होंने कहा, 22 जुलाई से शुरू होने वाले पवित्र श्रावण मास के दौरान पुरी की जगन्नाथ मंदिर जाने की बहुत मांग है। बंसल ने कहा कि रेलवे के साथ मिलकर तीर्थयात्रियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। 2019 में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस योजना को शुरू किया था।