दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री और अवैध निर्माण कार्यों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।”

राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दिल्ली के भीतर किसी भी स्थिति में पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण कार्यों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण कार्यों पर सख्ती, अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

पर्यावरण मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि दिल्ली में खराब मौसम और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की संभावना है। इसके बावजूद GRAP-4 लागू होने के बाद भी अवैध निर्माण कार्यों की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संबंधित इमारतों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और जिम्मेदार JE व XEN अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में नहीं चलने दी जाएगी कोई भी प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि चाहे इंडस्ट्री अधिकृत क्षेत्र में हो या अनधिकृत इलाके में, यदि वह प्रदूषण फैला रही है तो उसे बंद किया जाएगा। सरकार द्वारा व्यापक सर्वे किया गया है और ऐसे सभी उद्योगों के खिलाफ सीलिंग और सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि दिल्लीवासियों की सेहत के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

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जनता से सहयोग की अपील

पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छ और सुरक्षित हवा के लिए सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके बड़े सुधार संभव हैं, जैसे खुले में कचरा न फैलाना और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान का उपयोग करना।

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तेज हुई कार्रवाई

दिल्ली सरकार द्वारा जारी नई प्रदूषण नियंत्रण गाइडलाइंस के तहत दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही।

11,776 वाहनों के चालान काटे गए
2,068 किलोमीटर सड़कों की मशीनों से सफाई की गई
5,528 किलोमीटर क्षेत्र में एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल हुआ
12,164 मीट्रिक टन से अधिक कचरा हटाया गया

सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा, ताकि राजधानी की हवा को साफ और लोगों को स्वस्थ रखा जा सके।

दिल्ली सरकार ने रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में 10,000 रुपये भेजने का ऐलान किया। प्रदूषण और निर्माण कार्यों पर रोक के बीच ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए मजदूरों को आर्थिक मदद मिलेगी।

दिल्ली सरकार ने रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए बड़ा आर्थिक राहत पैकेज घोषित किया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण और निर्माण कार्यों पर रोक के कारण प्रभावित मजदूरों की मदद के लिए सरकार ने हर मजदूर के खाते में 10,000 रुपये भेजने का फैसला किया है। इस योजना की घोषणा दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने की।

मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में निर्माण कार्य बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह राशि 16 दिनों का निर्माण कार्य बंद होने के दौरान मजदूरों की मदद के लिए दी जाएगी।

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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा

कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली के सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले रजिस्टर्ड मजदूर इस सहायता राशि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी योग्य मजदूर सीधे लाभार्थी बनें और उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिले।

मंत्री ने बताया कि अभी तक दिल्ली में लगभग 10,000 वेरिफाइड मजदूरों के खाते में यह राशि भेजी जाएगी। इस कदम से मजदूरों की जीविका प्रभावित नहीं होगी और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में भी आसानी होगी।

कपिल मिश्रा ने प्रदूषण पर बोलते हुए कहा, “30 साल का प्रदूषण 9 महीनों में पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। हमने कोशिश शुरू कर दी है। पहले के मुख्यमंत्री प्रदूषण को देखकर पीछे हट जाते थे, लेकिन इस बार हमारी महिला मुख्यमंत्री लगातार सड़कों पर निगरानी रख रही हैं। जनता को इस सरकार से उम्मीद है और हम उस पर खरे उतरेंगे।”

दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल मजदूरों के लिए राहत का स्रोत है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।