Minister Tarunpreet Singh : ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
- – मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के लिए गांवों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश जारी
- – पंचायती जमीनों का पारदर्शी पट्टा सुनिश्चित किया जाएगा: सोंड
- – तय समयसीमा में सभी लक्ष्य हासिल करें: ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री
- – अधिकारियों से जनसेवा में लगन और ईमानदारी से काम करने का आग्रह
पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत Minister Tarunpreet Singh Sond ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गांवों के तालाबों की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी गांवों में तालाबों को नया स्वरूप देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए.
पंचायत भवन में वरिष्ठ अधिकारियों, एडीसी, डीडीपीओएस, बीडीपीओएस और विभाग के विभिन्न विंगों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोंड ने निर्देश दिए कि पहले चरण में, क्षेत्र के प्रतिनिधियों के परामर्श से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 25% गांवों की सूची तैयार की जानी चाहिए, जहां तालाबों की तुरंत सफाई की आवश्यकता है।
Minister Tarunpreet Singh Sond ने कहा कि इन गांवों में काम तुरंत शुरू किया जाना चाहिए और मानसून के मौसम से पहले पूरा किया जाना चाहिए। सोंड ने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब को “रंगला पंजाब” में बदलने की कल्पना करते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए व्यापक ग्रामीण विकास की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के गांवों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतम विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए।
इस अवसर पर Minister Tarunpreet Singh Sond ने मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए गांवों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इन शिविरों की शुरुआत गांवों के धार्मिक स्थलों से की जानी चाहिए ताकि जनभागीदारी को अधिकतम किया जा सके। उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना के तहत वर्तमान में 11 लाख से अधिक जॉब कार्ड संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 2.15 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित हुए हैं और औसतन 7 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ मिला है। इसके अलावा मंत्री ने निर्देश दिए कि पंचायती जमीनों को पारदर्शी तरीके से पट्टे पर दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राप्त राजस्व का उपयोग गांवों के विकास के लिए किया जाए।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से पंचायती जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है और अब तक 3,080 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 12,800 एकड़ पंचायती जमीन को पुनः प्राप्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस पुनः प्राप्त भूमि में से लगभग 6,000 एकड़ भूमि को पट्टे पर देने से वर्ष 2024-25 के लिए ₹10.76 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है। सोंड ने निर्देश दिए कि शेष भूमि को भी पारदर्शी तरीके से पट्टे पर दिया जाए।
इस अवसर पर Minister Tarunpreet Singh Sond ने सभी अधिकारियों से जनसेवा में लगन और ईमानदारी से काम करने का आग्रह किया और निर्देश दिए कि चल रहे प्रोजेक्टों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने 31 मार्च, 2025 तक सभी लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया, ताकि अगले वित्तीय वर्ष को पंजाब के गांवों को बदलने के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में चिह्नित किया जा सके।
उन्होंने गांवों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने के दिशा-निर्देश भी जारी किए, जिसमें बताया गया कि इस वर्ष विभाग द्वारा 95 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने गांवों में खेल मैदानों के निर्माण में तेजी लाने और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने फील्ड अधिकारियों से गांवों की सूरत और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया। बैठक में प्रशासनिक सचिव दिलराज सिंह, निदेशक परमजीत सिंह, जेडीसी डॉ. शेना अग्रवाल, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, एडीसी (विकास), डीडीपीओ, बीडीपीओ और पंजाब भर के विभिन्न विंगों के अधिकारी शामिल हुए।