उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की, पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अपराधियों के खिलाफ तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने पर जोर।
उत्तराखंड की राजधानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में अपराध के किसी भी मामले में कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है और दोषियों के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को विशेष रूप से निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों में तुरंत मुकदमे दर्ज किए जाएं और आदतन तथा संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कदम उठाए जाएं ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और आमजन सुरक्षित महसूस करें।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थानों और पुलिस चौकियों की कार्यप्रणाली मजबूत करने पर जोर देते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “कानून हाथ में लेने वाले, असामाजिक तत्व और शांति भंग करने वाले किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे। अधिकारियों का कार्य धरातल पर दिखाई देना चाहिए और जनता को सुरक्षा का वास्तविक अनुभव होना चाहिए।”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया कि “अपराध मुक्त उत्तराखंड” सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है और राज्य की शांति, सुरक्षा और सुशासन सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा और हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए।
