Public Provident Fund: नाबालिग, एनआरआई और कई पीपीएफ अकाउंट रखने वालों के लिए वित्त मंत्रालय ने नियमों में बदलाव किया है। आपको इस बारे में समझ लेना चाहिए.
Public Provident Fund: बेहतर भविष्य के लिए निवेश करने का एक अच्छा तरीका है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)। लोग इसमें पैसा निवेश करके अपने रिटायरमेंट की योजना बनाने लगते हैं। पीपीएफ अकाउंट से संबंधित कुछ नियमों में हाल में बदलाव किया गया है। नए निर्देशों में बदलाव किए गए हैं, जो नाबालिगों के नाम पर खोले जाने वाले पीपीएफ अकाउंटों और नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीमों के तहत डाकघरों के माध्यम से एनआरआई के लिए पीपीएफ अकाउंटों के विस्तार से संबंधित हैं।
वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ अकाउंट से संबंधित तीन नियमों में बदलाव किया
वित्त मंत्रालय के डिपॉर्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े तीन नियमों को बदल दिया है। 21 अगस्त, 2024 को सर्कुलर जारी किया गया। 1 अक्टूबर, 2024 से नए नियम लागू होने वाले हैं। सर्कुलर ने कहा कि वित्त मंत्रालय को अनियमित स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसलिए, इनसे जुड़े सभी मामले वित्त मंत्रालय को भेजे जाएंगे।
नाबालिग को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर मिलेगा ब्याज
सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे अनियमित अकाउंट पर ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि नाबालिग 18 साल का नहीं हो जाता। इसके बाद उसे पूरी ब्याज दर दे दी जाएगी। ऐसे खाते का मैच्योरिटी पीरियड उस दिन से माना जाएगा, जब नाबालिग 18 साल का हो जाएगा।
30 सितंबर के बाद एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में ब्याज नहीं मिलेगा
Finance Ministry ने कहा कि एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट होने पर प्राइमरी अकाउंट में स्कीम की ब्याज दर के हिसाब से पैसा आता रहेगा। प्राइमरी खाते में पड़ा पैसा दूसरे खाते में भेजा जाएगा। इसके अलावा, प्राइमरी और सेकंड अकाउंट के अलावा किसी भी अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा। 30 सितंबर तक एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज दिया जाएगा। उन पर इसके बाद कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
