पंजाब के उद्योगों को प्रोत्साहन

एमएसएमई को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और एमएसएमई को एक साथ आकर राज्य के तेजी से विकास के लिए एक टीम के रूप में काम करना होगा। उन्होंने उद्योग जगत के दिग्गजों को पंजाब सरकार की पहलों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें और दुनिया के केंद्र में अपनी जगह बना सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल वाल्व जोड़ा (जीवीए), रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई उद्यम की गहरी जड़ें वाली भावना का प्रतीक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध करती है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई पिछले कुछ वर्षों में मजबूत पावरहाउस के रूप में विकसित हुए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारंपरिक कारीगरों से लेकर अभिनव स्टार्टअप तक, एमएसएमई कम पूंजी की आवश्यकता, उच्च रोजगार सृजन क्षमता और सतत आर्थिक विकास, साझा समृद्धि और गरीबी में कमी को बढ़ावा देने की क्षमता के साथ एक उल्लेखनीय भविष्य के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है, चाहे वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हो, देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा करना हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की 532 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिस कारण यह देश की पहली रक्षा पंक्ति भी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबी वैश्विक नागरिक हैं, जिन्होंने दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि मेहनती, नवोन्मेषी और ऊर्जावान पंजाबी अब उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमेशा से ही अवसरों और उद्यम की भूमि रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि पंजाब देश के कुल भू-भाग का मात्र 1.5% है, लेकिन यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लगभग 2.5% और भारत के निर्यात में 1.6% का योगदान देता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य आजादी के बाद से ही एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास चालक रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 2 लाख एमएसएमई का मजबूत आधार है जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब गेहूं और चावल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, मशीन, हाथ के औजार और साइकिल के पुर्जों का सबसे बड़ा उत्पादक है, और बागवानी फसलों – मैंडरिन, गाजर, खरबूजा और शहद का अग्रणी उत्पादक है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य भारत के ऊनी बुने हुए कपड़ों के उत्पादन का 95%, भारत के सिलाई मशीन उत्पादन का 85% और भारत के खेल के सामान के उत्पादन का 75% स्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर और ऑटो कंपोनेंट, साइकिल और साइकिल पार्ट्स, होजरी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उपकरण, हल्के इंजीनियरिंग सामान, धातु और मिश्र धातु, रासायनिक उत्पाद, कपड़ा, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स और अन्य जैसे क्षेत्रों का राज्य के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, सभी के लिए उपयुक्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करने, सामाजिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को सक्षम करने, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने और अंततः अपने नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए असंख्य प्रयास कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में पंजाब का निर्यात 2.1% की वृद्धि दिखाते हुए 6.74 बिलियन डॉलर रहा। उन्होंने कहा कि शीर्ष पांच निर्यात वस्तुएं इंजीनियरिंग सामान (41.15%), चावल (12.79%), सूती धागा और हथकरघा उत्पाद 11.54%), ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स (7.46%) और रेडीमेड परिधान (6.32%) थे।

एमएसएमई को समर्थन देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा की गई पहलों को सूचीबद्ध करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नई औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति, 2022 (आईबीडीपी-2022) को अधिसूचित किया है, जो मौजूदा और नई इकाइयों दोनों के लिए समग्र दृष्टिकोण, ईओडीबी सुधार और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि आईबीडीपी-2022 के कार्यान्वयन के बाद, पंजाब में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसने अब तक 76,915 करोड़ रुपये आकर्षित किए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल को 6 जनवरी, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ईओडीबी श्रेणी में भारत के माननीय राष्ट्रपति से ‘डिजिटल इंडिया सिल्वर अवार्ड’ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो संभावित निवेशकों और सरकार को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें आवेदन पत्र, मंजूरी, अनुमोदन और प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं, जिसमें 23 विभागों की 140 से अधिक नियामक सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की एक और उल्लेखनीय पहल चार जिलों – अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली में आयोजित सरकारी परामर्श मिलनियाँ हैं, जिसके दौरान सरकार और उद्योगपतियों के बीच सीधा संपर्क हुआ। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जुलाई 2023 में उद्योग के सुझाव प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया था और उद्योग से 1600 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फीडबैक के आधार पर कारोबारी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए नीतिगत घोषणाएं की गई हैं। इनबिल्ट सीएलयू के साथ बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए ग्रीन स्टांप पेपर के बारे में उद्योगपतियों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रेड श्रेणी और खतरनाक उद्योगों को छोड़कर विनिर्माण उद्योगों के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू) देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऑनलाइन आवेदनों को मान्य करने के लिए एक समर्पित सब रजिस्ट्रार को नियुक्त किया गया है, जो 15 दिनों के भीतर संसाधित किए जाते हैं और इनबिल्ट सीएलयू के साथ बिक्री विलेख ऑनलाइन जारी किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 26 प्रमुख औद्योगिक समूहों को सहायता देने के लिए एक औद्योगिक सलाहकार आयोग की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने तथा पंजाब में बढ़ते उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा सरकार द्वारा विभिन्न समर्पित क्षेत्र-विशिष्ट पार्क विकसित किए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब जिलों को निर्यात केंद्र बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्यात पर न केवल व्यापार घाटे को कम करने के लिए बल्कि ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पादों को दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाने और एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के माध्यम से रोजगार सृजन में सहायता करने के लिए जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्यात प्रक्रियाओं में जटिलताओं और चिंताओं से निपटने में एमएसएमई को निरंतर सुविधा प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए पूरे राज्य में जिला निर्यात प्रोत्साहन समितियां स्थापित की गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एमएसएमई को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार एमएसएमई के लिए क्लस्टर विकास योजना लागू कर रही है, जिसके तहत उन्हें सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आरक्षित मूल्य पर भूमि और वित्तीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में उन्हें सक्रिय भागीदार बनाकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कड़े प्रयास कर रही है।