दिल्ली के गृह मंत्री

Delhi Home Minister Kailash Gehlot ने सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के साथ 92 मामलों की समीक्षा की। इस दौरान 14 कैदियों को समय से पहले रिहा करने का सुझाव दिया गया है।

Delhi Home Minister Kailash Gehlot ने 14 दोषियों को समयपूर्व जेलों से रिहा करने की सिफारिश की है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि सिफारिशों से संबंधित प्रस्ताव को 23 फरवरी को हुई सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) की बैठक के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। बयान में कहा गया कि अतिरिक्त गृह सचिव, महानिदेशक (कारागार), प्रधान सचिव (विधि), प्रधान जिला न्यायाधीश, विशेष पुलिस आयुक्त और समाज कल्याण निदेशक बैठक में उपस्थित थे।

गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने बयान में कहा कि एसआरबी ने न्याय और पुनर्वास के सिद्धांतों को संतुलित करते हुए प्रत्येक मामले का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। मंत्री ने कहा कि इन लोगों को जल्दी रिहा करने की सिफारिश, सुधार करने वालों को समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल करने और जेल प्रणाली पर बोझ कम करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

SRB ने की थी 92 मामलों की समीक्षा

मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हम उन लोगों को दूसरा मौका देने पर विश्वास करते हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए वास्तविक पश्चाताप और सुधार दिखाया हो। सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) ने इस बैठक के दौरान 92 मामलों की समीक्षा की। जिनमें से 14 कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाना चाहिए था। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पहले प्रस्ताव भेजा था, लेकिन एलजी सक्सेना ने इसे वापस कर दिया।

गृहमंत्री कैलाश गहलोत ने पिछले महीने भी तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया था। इस दौरान, उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की थी, जो जेल को बेहतर बनाने के लिए था। इसके बाद कहा गया कि दिल्ली की सभी जेलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। तिहाड़ में आने वालों के लिए शौचालयों की मरम्मत और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा भी वहीं होगी।