तरुणप्रीत सिंह सोंद

Industry Minister Tarunpreet Singh Sond: इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर अनुमोदन और प्रोत्साहन के लिए उद्योगपतियों के आवेदनों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने के निर्देश।

• सुनिश्चित करें कि छोटे उद्योगों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ मिले।

• आईटीआई और पॉलिटेक्निक में स्वरोजगार योजनाओं को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के निर्देश

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री Tarunpreet Singh Sond  ने उद्योग भवन में सभी जिलों के महाप्रबंधकों (जीएम) के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति और उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं और लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे निवेश पंजाब पोर्टल पर उद्योगपतियों द्वारा स्वीकृतियों और प्रोत्साहनों के लिए किए गए आवेदनों का संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके तेजी से समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उद्योगपतियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान उनके साथ विचार-विमर्श करके समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

सोंड ने कहा कि उद्योगपतियों को फलने-फूलने के लिए कुशल और परेशानी मुक्त माहौल प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे राज्य की समृद्धि में योगदान मिले। उन्होंने जीएम से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों के उद्योगपतियों के साथ मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि छोटे उद्योगों और उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी तक पहुंच की गारंटी दी जानी चाहिए।

मंत्री ने निर्देश दिए कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्वरोजगार योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक युवा पुरुष और महिलाएं इनका लाभ उठा सकें, जिससे पंजाब में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने आगे सलाह दी कि विभिन्न योजनाओं के तहत उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण और अन्य सब्सिडी को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि उद्योगपतियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

उन्होंने महाप्रबंधकों को राज्य में उद्योग-अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने और अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ डीपीएस खरबंदा और सभी जिलों के महाप्रबंधक शामिल हुए।