कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने सूचना के अधिकार (RTI) पोर्टल की कार्य प्रणाली के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं पर उपयुक्त कदम उठाते हुए स्पष्ट किया है कि नए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) फीचर की शुरुआत के बाद यह प्रणाली चालू और प्रभावी है। डीओपीटी ने एक व्यापक समीक्षा में पुष्टि की है कि पोर्टल की नई कार्यान्वित की गई विशेषताएं, जिसमें एक उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल है, सुचारू रूप से काम कर रही है और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल हैं।
कुछ उपयोगकर्ताओं के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए, डीओपीटी ने स्पष्ट किया कि 2 जनवरी, 2025 को शुरू की गई ओटीपी सुविधा उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने और आरटीआई आवेदनों में शामिल संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए लागू की गई थी। केवल अधिकृत पहुंच को ही सुनिश्चित करते, यह उपाय साइबर सुरक्षा को मजबूत करता है और सर्वोत्तम विधियों के अनुरूप है।
ओटीपी प्राप्त करने में देरी के विषय में डीओपीटी ने स्पष्ट किया कि हालांकि एनआईसी ईमेल डोमेन से ओटीपी तुरंत भेजे जाते हैं, लेकिन कभी-कभी एनआईसी सर्वर या जीमेल या याहू जैसी बाहरी ईमेल सेवाओं पर अधिक दबाव के कारण देरी हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भेजे गए ओटीपी तब तक समाप्त नहीं होते जब तक उनका उपयोग नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता ओटीपी प्राप्त होते ही अपने आवेदन की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। 9 जनवरी, 2025 को सुबह 10:55 बजे तक, 9,782 उपयोगकर्ताओं ने नई प्रणाली का उपयोग करके आरटीआई की स्थिति तक सफलतापूर्वक पहुंच प्राप्त की है, जो इसकी विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।
कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस अतिरिक्त कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे यह प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दोहराया कि यह उपाय उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली का गहन परीक्षण किया गया है।
हेल्पलाइन सेवाओं तक पहुंच न होने की शिकायतों के संबंध में, विभाग ने पुष्टि की है कि उपयोगकर्ता त्वरित सहायता के लिए नियमित कार्यालय समय (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) के दौरान 011-24622461 पर आरटीआई हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि वह पारदर्शिता, सुगमता और उपयोगकर्ता संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध है, तथा आरटीआई पोर्टल की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। हाल ही में शुरू किए गए ये अपडेट आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने की सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा हैं।