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RBI Governor Shaktikanta Das: अनसिक्योर्ड लोन पर कार्रवाई नहीं करने से एक ‘बड़ी समस्या’ उत्पन्न हो सकती है। बृहस्पतिवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने यह चिंता व्यक्त की।

RBI Governor Shaktikanta Das: बृहस्पतिवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि अनसिक्योर्ड लोन पर कार्रवाई नहीं करने से ‘बड़ी समस्या’ उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की कार्रवाई से असुरक्षित कर्ज में वृद्धि धीमी होने का वांछित परिणाम इस तरह की कार्रवाई से हुआ है। दास ने यहां आरबीआई के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स में वित्तीय मजबूती पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असुरक्षित ऋण पर प्रतिबंध इस धारणा का परिणाम है कि असुरक्षित कर्ज में वृद्धि इस बाजार में संभावित समस्या पैदा कर सकती है।

कुल मिलाकर, उन्होंने कहा कि मुख्य मानदंड अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मानकों में ढील, उचित मूल्यांकन की कमी और कुछ ऋणदाताओं के बीच असुरक्षित ऋण को बढ़ावा देने की मानसिकता के “स्पष्ट सबूत” हैं। दास ने कहा, “हमने सोचा कि अगर इन कमज़ोरियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक बड़ी समस्या बन सकती हैं।” हमने सोचा कि ऋण वृद्धि को धीमा करने के लिए जल्दी कार्रवाई करना बेहतर है।”

उन्होंने कहा कि असुरक्षित ऋण में वृद्धि वास्तव में धीमी हो गई है, इसलिए आरबीआई की कार्रवाई का वांछित असर पड़ा है। दास ने कहा कि आरबीआई की कार्रवाई से पहले क्रेडिट कार्ड क्षेत्र में वृद्धि 30 प्रतिशत से घटकर 23 प्रतिशत हो गई है, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक ऋण देने में वृद्धि 29 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले वर्ष 16 नवंबर को गैर-जमानती ऋण और एनबीएफसी को दिए जाने वाले ऋण पर जोखिम भार बढ़ा दिया, जिससे बैंकों को इन परिसंपत्तियों पर अधिक पूंजी रखनी होगी। “भारत का घरेलू वित्तीय तंत्र अब कोविड संकट के दौर में प्रवेश करने से पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है,” आरबीआई गवर्नर ने कहा। स्थिर पूंजी पर्याप्तता, कम गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का स्तर और बैंकों और गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं की स्वस्थ लाभप्रदता भारतीय वित्तीय तंत्र की आजादी को दर्शाती हैं।