आज विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट के संबंध में बात करते हुए आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने मीडिया के सामने कहा कि आज गुजरात विधानसभा में गुजरात सरकार के मंत्री कनुभाई देसाई ने बजट प्रस्तुत किया है। प्रारंभिक चरण में हमें कई अपेक्षाएँ थीं। गुजरात के किसानों, बेरोजगारों, सभी वर्गों के लोगों और कर्मचारियों को आशा थी कि यह बजट सर्वसमावेशी और समृद्धि लाने वाला होगा। लेकिन आज का बजट चुनावी, दिशाहीन और निराशाजनक प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास विभाग के लिए इस वर्ष ₹5,425 करोड़ का प्रावधान घोषित किया गया है। बड़ी घोषणाएँ की जाती हैं और प्रशंसा होती है, लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़ों को देखें तो 2024-25 में ₹4,373 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले केवल ₹3,373 करोड़ ही खर्च किए गए थे। तथा 2025-26 के लिए ₹5,120 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले केवल ₹2,410 करोड़ खर्च किए गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि बजट के आंकड़े बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन आदिवासियों के विकास के लिए पर्याप्त उपयोग नहीं होता और राशि अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दी जाती है।

AAP विधायक चैतर वसावा ने आगे कहा कि शिक्षा क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। स्कूलों में कमरों की कमी है, शिक्षकों की भर्ती को लेकर स्पष्टता नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ₹25,403 करोड़ का प्रावधान होने के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में सीटी स्कैन, एक्स-रे, सोनोग्राफी जैसी सुविधाएँ और आवश्यक स्टाफ उपलब्ध नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में एक लाख से अधिक बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। महिला और बाल विकास विभाग में ₹7,690 करोड़ का प्रावधान होने के बावजूद कुपोषण दूर करने के लिए स्पष्ट योजना नहीं है। पूरक पोषण योजना के लिए ₹972 करोड़ के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। गुजरात पैटर्न योजना के लिए पिछले वर्ष ₹1,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान था, जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में घटाकर ₹200 करोड़ कर दिया गया है। नर्मदा परियोजना का पानी नर्मदा जिले तक अभी तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचा है और विस्थापितों के पुनर्वास तथा मुआवजे के संबंध में भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

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ऊर्जा विभाग में ₹4,842 करोड़ का प्रावधान होने के बावजूद किसानों को दिन के समय बिजली देने या पंजाब की तरह मुफ्त बिजली देने के प्रावधान को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली का भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को डेडियापाड़ा में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर उपस्थित रहे थे। उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि आने वाले पाँच वर्षों में आदिवासी समाज के लिए ₹2 लाख करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। घोषणा तो की गई, लेकिन वर्तमान बजट में आदिवासी विकास विभाग को केवल ₹5,425 करोड़ का ही प्रावधान दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न योजनाओं में एनजीओ, कॉन्ट्रैक्टरों और कुछ अधिकारियों को लाभ पहुँचाने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के बजाय अनुदान के वितरण में अनियमितताएँ की जाती हैं। आवास योजना में शहरी क्षेत्रों की तरह ₹3.50 लाख की सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलेगी, ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य स्थानों पर जाने हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब तक वह सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तब तक विद्यार्थियों को एक्टिवा दिए जाने की अपेक्षा थी, लेकिन उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिया गया है, उसी प्रकार बटाई पर खेती करने वाले श्रमिकों को भी मुआवजा मिलेगा, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन उसके संबंध में भी कोई घोषणा नहीं की गई है। स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, सड़क-मकान, शहरी विकास, ग्राम पंचायत निर्माण, मनरेगा, जल आपूर्ति और नर्मदा विभाग जैसी विभिन्न योजनाओं में अधिकारियों, एनजीओ और कॉन्ट्रैक्टरों को लाभ हो, इस प्रकार बजट तैयार किया गया है, लेकिन आम नागरिक को सीधा लाभ मिले, ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। आज के सत्र में तारांकित प्रश्नों में 11 नंबर के प्रश्न के रूप में आदिवासी विभाग के लिए कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है, यह पूछा गया था। सरकार प्रावधान दर्शाती है, लेकिन अनुदान का पर्याप्त उपयोग नहीं होता और प्रावधान के बाद लगभग 25 प्रतिशत तक अनुदान में कटौती कर दी जाती है। सरकार एक ओर विकास महोत्सव, अमृत महोत्सव और गौरव यात्राओं का आयोजन करती है, लेकिन आदिवासियों की जनसंख्या के अनुसार उचित हिस्सा बजट में दिखाई नहीं देता। गुजरात में एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग मिलाकर लगभग 85 प्रतिशत आबादी है, फिर भी उनके अनुरूप विशेष आवंटन दिखाई नहीं देता। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के मुद्दे पर पिछले वर्ष लंबी लड़ाई के बाद ₹755 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, लेकिन मैनेजमेंट कोटा और रिक्त कोटा में अध्ययन कर रहे लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई है। इसके कारण अनुमानित 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।