पटियाला के रोहरेवाला गांव में ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत 393 परिवारों को मिला मालिकाना हक दिया गया। पारदर्शी सर्वे और सत्यापन के जरिए पात्र लोगों को कानूनी अधिकार मिले।
पटियाला जिले के ग्रामीण क्षेत्र रोहरेवाला गांव में राज्य सरकार की ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत 393 परिवारों को मिला मालिकाना हक प्रदान किया गया। इस पहल के बाद वर्षों से अपने घरों में रह रहे परिवार अब आधिकारिक रूप से संपत्ति के वैध मालिक बन गए हैं।
यह कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की देखरेख में पूरा किया गया, जिसमें विस्तृत सर्वेक्षण और सत्यापन प्रक्रिया के बाद पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई। अधिकारियों के अनुसार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि या अनियमितता की संभावना न रहे।
वर्षों पुरानी समस्या का समाधान
ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार लंबे समय से अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन उनके पास कानूनी मालिकाना दस्तावेज नहीं थे। अब इस योजना के तहत उन्हें न केवल कानूनी अधिकार मिला है, बल्कि भविष्य में बैंकिंग सेवाओं, ऋण सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी।
ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੇਵਾਲ ਵਿਖੇ “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 393 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ… pic.twitter.com/Pl81ZYX6gA
— Dr Balbir Singh (@AAPbalbir) May 14, 2026
सरकार की जनहितकारी पहल
यह कदम पंजाब सरकार की जन-केंद्रित नीतियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को उनके आवासीय अधिकार प्रदान करना और भूमि संबंधी विवादों का समाधान करना है। ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के माध्यम से सरकार पारदर्शी प्रशासन और त्वरित सेवा वितरण पर जोर दे रही है।
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बलबीर सिंह का बयान
स्थानीय प्रतिनिधि बलबीर सिंह ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे वर्षों से लंबित संपत्ति मामलों का समाधान हो रहा है और लोगों को उनके अधिकारों की कानूनी मान्यता मिल रही है। उन्होंने प्रशासन की पारदर्शी कार्यप्रणाली की भी सराहना की।
योजना का प्रभाव
‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना राज्यभर में लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को उनके घरों का मालिकाना हक प्रदान करना है। यह पहल ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।