मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा: राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी, अब मिलेगा ₹1300 प्रति माह

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा: राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी, अब मिलेगा ₹1300 प्रति माह

राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर ₹1300 प्रति माह की, 91 लाख लाभार्थियों को मिलेगा आर्थिक सहारा और सम्मान।

राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि का ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार पेंशन अब ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,300 प्रति माह कर दी गई है। यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ और फरवरी 2026 से लाभार्थियों के बैंक खातों में नई राशि सीधे जमा की जाएगी।

91 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

बढ़ी हुई पेंशन से राज्य के लगभग 91 लाख लाभार्थियों को सीधे आर्थिक लाभ होगा। इसमें मुख्य रूप से वृद्ध नागरिक, विधवाएं, दिव्यांग और लघु एवं सीमांत कृषक शामिल हैं।

कौन-कौन से पेंशन योजना में मिलेगा लाभ

सरकार के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित योजनाओं के पात्र लाभार्थी इस वृद्धि का लाभ उठाएंगे:

  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

  • मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

  • मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

  • लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

इन योजनाओं का उद्देश्य कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है।

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पेंशन वृद्धि का प्रभाव

₹50 की यह वृद्धि विशेष रूप से बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का संदेश है। अब पेंशनधारक अपनी दैनिक जरूरतों, दवाइयों और भोजन के खर्च में आसानी महसूस करेंगे।

सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रतिबद्धता

राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोई पात्र व्यक्ति पेंशन लाभ से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य है कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिले।

तकनीकी सुधार और लाभार्थियों की सुविधा

राजस्थान सरकार ने पेंशन भुगतान और लाभार्थियों की पहचान को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी पोर्टल और मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की है। लाभार्थी अब आवेदन, सूची और भुगतान स्थिति आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (RajSSP) राज्य में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को नियमित आर्थिक सहायता देती है, जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। सरकार का उद्देश्य हर कमजोर व्यक्ति को सहारा देना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

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