राजस्थान सरकार ने 46,000 करोड़ के 10 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। बड़े निवेश, रोजगार और आधारभूत विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टमाइज्ड पैकेज, स्थानीय युवाओं के लिए अवसर और उद्योग को प्रोत्साहन।
राजस्थान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कुल ₹46,000 करोड़ से अधिक मूल्य के 10 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष कस्टमाइज्ड पैकेज को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लिया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बड़े निवेश, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
निवेश और आर्थिक विकास के अवसर
सरकार ने स्पष्ट किया कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए निवेशकों को अनुकूल नीतियों, कर-छूट और प्रशासनिक सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वे राजस्थान में बड़े औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए प्रेरित हों।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह पैकेज विशेष रूप से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। इससे राज्य में बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्र की स्थापना होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
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रोजगार और कौशल विकास
इन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। निर्माण, परिवहन, प्रबंधन और तकनीकी कार्यों में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जाएगा।
सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से तैयार कर रही है, ताकि वे उद्योग-अनुकूल माहौल में रोजगार प्राप्त कर सकें।
आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास
ये प्रोजेक्ट्स केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहेंगे। सड़क, विद्युत, जल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं में भी सुधार होगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समग्र विकास को गति मिलेगी।
राजस्थान सरकार ने इन परियोजनाओं की निगरानी और निष्पादन के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने का भी निर्णय लिया है, ताकि योजनाओं को समय पर लागू किया जा सके और जनता को लाभ तुरंत मिले।
निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निवेशकों को सरल अनुमतियाँ, कम टैक्स दरें और फास्ट-ट्रैक क्लियरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस के उपयोग से पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत किया जाएगा।