केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत एफपीओ गठन और संवर्धन से संबंधित सातवीं राज्यस्तरीय सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी Rajan Vishal ने की।
Rajan Vishal ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्नत तकनीकी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे कृषक उत्पादक संगठनों से किसानों को अधिकतम लाभ मिल रहा है।
बैठक में शासन सचिव ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), उनकी सदस्य संख्या, उन्हें मिलने वाले अनुदान, बिजनेस प्लान और एफपीओ को विभिन्न लाइसेंस जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मंडी, ई-नाम, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) आदि के बारे में चर्चा की। साथ ही, एफपीओ को मजबूत करने, उन्हें मार्केट लिंकेज प्रदान करने, सभी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने, व्यापार को बढ़ावा देने और सभी विभागीय योजनाओं के तहत लाभों का सही तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
Rajan Vishal ने कहा कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों को चाहिए कि वे एफपीओ का हर महीने समीक्षा करें और उनकी प्रगति बनाए रखें, ताकि कृषक उत्पादक संगठन सुचारू रूप से चल सके। एफपीओ में वेल्यू चेन पार्टनर सिस्टम लागू किया जाएगा। वेल्यू चेन के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर और अन्य कृषि उपयोगी गतिविधियों में एफपीओ सहायक साबित हो सकता है, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
बैठक में निदेशक कृषि विपणन विभाग श्री राजेश कुमार चौहान, महाप्रबंधक कृषि विपणन बोर्ड श्री संजय शर्मा, सभी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
