Punjab News: पंजाब राज्य महिला आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले की सराहना की है, जिसमें कहा गया है कि गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को गंभीर अपराधों के मामलों में भी जेल से अनुकंपा के आधार पर रिहाई दी जानी चाहिए।
Punjab News: अध्यक्ष राज लाली गिल ने माननीय न्यायमूर्ति अनूप चितकारा के निर्णय के प्रति दृढ़ समर्थन व्यक्त किया तथा इस बात पर बल दिया कि यह निर्णय हिरासत में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के लिए आयोग के प्रयासों के अनुरूप है।
अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा, “न्यायमूर्ति चितकारा का फैसला गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय मातृत्व की अनूठी जरूरतों को स्वीकार करता है और माताओं और उनके बच्चों दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देता है।”
उच्च न्यायालय के निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को प्रसव के बाद एक साल तक के लिए अस्थायी जमानत या उनकी सजा का निलंबन मिलना चाहिए, यहां तक कि गंभीर मामलों में भी। यह फैसला तब आया जब माननीय न्यायमूर्ति चितकारा ने पिछले साल जुलाई से एनडीपीएस अधिनियम के तहत जेल में बंद पांच महीने की गर्भवती 24 वर्षीय महिला को अंतरिम जमानत दी।
हिरासत में महिलाओं के लिए स्थितियों में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर विचार करते हुए, राज लाली गिल ने घोषणा की कि पंजाब राज्य महिला आयोग जल्द ही राज्य की जेलों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा, “हमें महिला कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली स्थितियों का जायजा लेने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और उनकी गरिमा को बनाए रखा जाए। यह दौरा हमें उनकी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने और आवश्यक सुधारों की वकालत करने में मदद करेगा।” उन्होंने बताया कि जेल अधिकारियों को गर्भवती महिला कैदियों और उनके बच्चों की सूची उपलब्ध कराने के लिए पहले ही लिखा जा चुका है।
पंजाब राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने तथा न्याय प्रणाली में सहानुभूति और करुणा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
