Punjab NEWS : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने 16वीं पंजाब विधानसभा के आठवें सत्र (बजट सत्र) को 21 से 28 मार्च तक बुलाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में यहां उनके आधिकारिक आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को इसकी सिफारिश करने के लिए मंजूरी दे दी है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अनुसार राज्य विधानमंडल को आधिकारिक रूप से बुलाने के लिए अधिकृत हैं। राज्यपाल का अभिभाषण 21 मार्च को होगा और उसके बाद अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री 26 मार्च को 2025-26 का बजट पेश करेंगे।
कॉलेज के छात्रों के लिए “काम के लिए अंग्रेजी” पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ शिक्षा विभाग द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को छूट देने की भी मंजूरी दी
(बीसीआईपीएल) सार्वजनिक खरीद में पंजाब पारदर्शिता अधिनियम की धारा 63 (1) से भविष्य में बेहतर रोजगार के लिए अंग्रेजी संचार कौशल में सुधार करना। 2019 की बात है. इस छूट को अगले दो वित्तीय वर्षों, 2025-26 और 2026-27 के लिए “काम के लिए अंग्रेजी” पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र के समक्ष रखा जाएगा। इस पहल से हर साल राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों के लगभग पांच हजार छात्र लाभान्वित होते हैं। इस छूट से बिना किसी बाधा के योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा और छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।
छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य भर में 40 हुनर सिखिया स्कूल खोलने की मंजूरी
छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए, मंत्रिमंडल ने राज्य भर में हुनर सिखिया स्कूल (स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग) शुरू करने को भी मंजूरी दी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। राज्य में लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से 40 स्कूल खोले जाएंगे, जो बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, डिजिटल डिजाइन और विकास, सौंदर्य और कल्याण और स्वास्थ्य विज्ञान और सेवाओं के ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके अलावा कार्यात्मक अंग्रेजी, करियर फाउंडेशन (व्यावसायिकता, सीवी निर्माण, सॉफ्ट स्किल्स और पेशेवर विकास) और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रौद्योगिकी (ईमेल लिखना, कार्य योजना बनाना और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना) में तीन मूलभूत पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
रक्षा सेवा कल्याण विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों के लिए सहमति प्रदान करता है
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लिए रक्षा सेवा कल्याण विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को भी मंजूरी दी।