Punjab NEWS : सरकार पर पहले से ही कृषि मंडीकरण नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का दबाव था। किसान संगठनों ने बार-बार इस ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर रद्द करने की मांग की थी। विपक्ष ने भी इसे प्रमुख मुद्दा बनाया हुआ था, जिसे सरकार किसी भी हाल में समाप्त करना चाहती थी।
विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि नीति के तहत निजी मंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और मौजूदा मंडी प्रणाली को कमजोर किया जा रहा है। साथ ही, राज्यों के अधिकारों में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाया जाएगा ताकि पंजाब के अधिकारों में दखल न दिया जाए। वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे राज्यों के अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि नीति को रद्द करने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा में काले चश्मे लगाकर पहुंचे और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।
दस जिलों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खोले जाएंगे
इससे पहले, कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह ने जानकारी दी कि पंजाब के 10 जिलों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह घोषणा विधानसभा में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक का मुद्दा उठने के बाद की गई। विधायकों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में डॉग बाइट के मामलों में वृद्धि हुई है, जिससे संगरूर में तीन बच्चों की जान चली गई।
मुलाजिमों के तबादले और सरपंचों के सम्मान की बहाली
प्रश्नकाल के दौरान मंत्री तरुणप्रीत ने बताया कि पंजाब में ब्लॉक और पंचायत समितियों में 10 से 15 साल से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। वहीं, स्पीकर ने जोर दिया कि पंचायतों में सरपंचों का मान-सम्मान बहाल किया जाना चाहिए।
बिजली मंत्री और प्रताप बाजवा के बीच टकराव
विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि होशियारपुर के एक एसई से दिल्ली चुनाव के लिए धन मांगा गया था। इस पर बिजली मंत्री और बाजवा के बीच तीखी बहस हो गई। बाजवा ने यह भी कहा कि पूर्व विजिलेंस अधिकारी ने भ्रष्टाचार में लिप्त 48 अधिकारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपी थी, लेकिन इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया।
अवैध कालोनियों का मुद्दा उठा
शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने अवैध कालोनियों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार एक तरफ इनके निर्माण पर रोक लगाने के प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर रेरा से समय पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। उन्होंने इस प्रक्रिया को तेज करने की मांग की ताकि अवैध कालोनियों को रोका जा सके।
जहरीली शराब कांड पर चर्चा
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कैप्टन सरकार के दौरान तरनतारन में जहरीली शराब के कारण 130 लोगों की मौत हुई थी। इसमें सरकार के कई मंत्री, विधायक और तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी शामिल थे। इस पर ईडी के पूर्व निदेशक निरंजन सिंह ने आरोप लगाया कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने दी।
बाबा साहब आंबेडकर का अपमान, निंदा प्रस्ताव की मांग
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का अपमान किया है और उनकी तस्वीर हटा दी गई है। उन्होंने विधानसभा में इसका निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की आवश्यकता बताई।
मोहाली मोटर मार्केट में जल्द आवंटन
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एसएएस नगर के सेक्टर-65 में गांव कम्बाली के पास मोटर मैकेनिकों को बूथ/दुकानें देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जनवरी 2025 में इस प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकरण के लिए भेजा गया था। रेरा से मंजूरी मिलने के बाद ही आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे।
यह जानकारी आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही औपचारिक रूप से आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय बन सके।
