पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एस.सी. सब-प्लान की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जानें, कैसे सरकार सरकारी योजनाओं को समय पर लागू करने और हर घर तक लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पंजाब की समाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री, डॉ. बलजीत कौर ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और समाज के हाशिए पर बसे वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। उन्होंने समाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर एस.सी. सब-प्लान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि जारी की गई राशि में से अनुसूचित जाति समुदाय के लाभ के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
एस.सी.एस.पी. बजट का सही उपयोग और कड़ी निगरानी की आवश्यकता
डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट रूप से कहा कि एस.सी.एस.पी. बजट का उपयोग केवल अनुसूचित जाति के भाईचारे के कल्याण के लिए किया जाए और इस बजट के तहत हो रहे कार्यों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि समाजिक न्याय विभाग, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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सरकार का उद्देश्य: हर घर तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना
डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसरों के सिद्धांतों में पूरी तरह विश्वास करती है। सरकार की हर योजना का उद्देश्य खासकर पिछड़े और हाशिए पर बसे वर्गों के जीवन में सुधार लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रह जाए और हर घर तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।
सामाजिक योजनाओं की प्रगति और जागरूकता शिविरों की आवश्यकता
इस बैठक में डॉ. बलजीत कौर ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ‘आशीर्वाद योजना’, और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भवनों के निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टलों पर प्राप्त सभी आवेदनों का शीघ्र सत्यापन किया जाए और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत वर्ष 2025-26 के लिए अब तक लगभग 2.45 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया जारी है।
इसके अलावा, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभ को जन-जन तक पहुँचाने के लिए हर जिले में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। इससे अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
