पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के 16वें बजट सत्र में पंजाब सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और ‘रंगला पंजाब’ के विकास दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, अवसंरचना, उद्योग, कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं में निरंतर सुधार कर रही है।

स्वास्थ्य सेवा में पंजाब की पहल

राज्यपाल ने बताया कि पंजाब में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। 23 जिला अस्पताल, 42 उप-मंडल अस्पताल, 162 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 523 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 881 आम आदमी क्लीनिक के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क तैयार किया गया है। आम आदमी क्लीनिकों के जरिए 107 दवाएं और 47 नैदानिक परीक्षण मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 4.7 करोड़ से अधिक ओपीडी मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें 1.55 करोड़ नए मरीज शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर में कमी और रेबीज रोधी टीकाकरण सेवाओं की शुरुआत जैसे कदम सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। 2022 से अब तक 934 डॉक्टरों की भर्ती की गई है, जो राज्य में कार्यरत कुल डॉक्टरों का 25 प्रतिशत है। इसके अलावा, लगभग 400 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 500 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के तहत मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पतालों में 2356 चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक कैशलेस स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा रहा है।

also read: संजय अरोड़ा: मान सरकार ने बिजली बिल में दी बड़ी राहत,…

शिक्षा और कौशल विकास

राज्यपाल ने शिक्षा क्षेत्र में सुधारों का भी विस्तार से उल्लेख किया। पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत अप्रैल 2022 से अब तक 13,765 शिक्षकों की भर्ती की गई है। प्रधानाचारकों और शिक्षकों को नेतृत्व और प्रबंधन के लिए विदेश में प्रशिक्षण दिया गया। स्कूलों में सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं के लिए 160 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कृषि और सिंचाई में विकास

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने 3,443 किलोमीटर नई जलमार्ग और भूमिगत पाइपलाइन बनाने की योजना बनाई है। 2,600 किलोमीटर नहरों की मरम्मत और कंडी क्षेत्र में अर्ध-पहाड़ी इलाकों में 28 नई लिफ्ट योजनाएं लागू की जा रही हैं। किसानों को बीटी कॉटन बीज पर 33% सब्सिडी, गन्ने का सबसे उच्च MSP, और फसल बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

अवसंरचना और औद्योगिक विकास

राज्यपाल ने अवसंरचना विकास के तहत पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 40,103 किलोमीटर संपर्क सड़कों के उन्नयन का उल्लेख किया। इसके अलावा, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया समेत विभिन्न देशों और राज्यों के साथ निवेश प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है।

डिजिटल शासन और पारदर्शिता

पंजाब सरकार ने डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए ‘इजी जमाबंदी’, ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, और डोरस्टेप डिलीवरी जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इसके माध्यम से नागरिकों को घर बैठे जमीन और संपत्ति से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

सुरक्षा और आपदा प्रबंधन

राज्यपाल ने सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। फरिश्ते योजना और सड़क सुरक्षा बल के तहत हजारों लोगों की जान बचाई गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा और राहत कार्य किए गए।

सामाजिक कल्याण और खेल

पंजाब सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों और खेल संरचनाओं के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया।