पंजाब ने शुरू की ई-सनद सेवा, अब शैक्षणिक दस्तावेज़ों का सत्यापन ऑनलाइन, तेज़ और कागज रहित, छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए आसान सुविधा।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सोमवार को ई-सनद (e-Sanad) सेवा की शुरुआत की, जिससे छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए शैक्षणिक दस्तावेज़ों का सत्यापन पूरी तरह डिजिटल और कागज रहित हो गया है। इस पहल के साथ पंजाब देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जो डिजिटल दस्तावेज़ सत्यापन लागू कर रहा है।
दस्तावेज़ सत्यापन अब मिनटों में
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की ई-सनद सेवा के शुभारंभ के बाद, छात्र अब अपनी मार्कशीट और प्रमाण पत्रों का सत्यापन 40-45 दिनों के बजाय केवल कुछ ही दिनों में ऑनलाइन करवा सकते हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह कदम पंजाब के हजारों छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए फायदेमंद होगा और PSEB के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वैश्विक मान्यता को और मजबूत करेगा।
उन्होंने बताया, “ई-सनद सेवा अब उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्हें उच्च शिक्षा, रोजगार या विदेश में अध्ययन और पेशेवर उद्देश्यों के लिए पीएसईबी प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना है। यह पहल डिजिटल प्रशासन, सेवा वितरण में सुगमता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है।”
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सेवा का लाभ और प्रक्रिया
हर साल PSEB से करीब तीन लाख छात्र पास आउट होते हैं। अब उनके साथ-साथ पूर्व छात्र भी ई-सनद सेवा का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा मंत्री बैंस ने बताया कि PSEB अपने रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज़ का डिजिटल सत्यापन करता है और फिर उन्हें विदेश मंत्रालय या आवश्यकतानुसार दूतावासों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। यह सेवा हेग कन्वेंशन देशों के लिए अपोस्टिल और गैर-हेग देशों के लिए विदेश मंत्रालय सत्यापन प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि इस डिजिटल पहल से सत्यापन की अवधि 40-45 दिन से घटकर कुछ ही दिन हो गई है, जिससे विदेश में अध्ययन या रोजगार के अवसरों के लिए छात्रों की प्रक्रिया आसान और तेज़ हो गई है।
आवेदन और ऑनलाइन सुविधा
PSEB के अध्यक्ष डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि ई-सनद पोर्टल का लिंक, ऑनलाइन भुगतान गेटवे और विस्तृत चरण-दर-चरण निर्देश पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.pseb.ac.in पर उपलब्ध हैं। पूरी प्रक्रिया कागज रहित और ऑनलाइन है, और आवेदकों को किसी भी चरण में PSEB मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
हरजोत बैंस ने कहा कि यह पहल छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए पारदर्शी, तेज़ और सुविधा-संपन्न सेवा वितरण सुनिश्चित करेगी, और पंजाब को डिजिटल प्रशासन और नागरिक-केंद्रित सेवाओं में अग्रणी राज्य बनाएगी।