पंजाब सरकार ने 5,358 लाभार्थियों को CRM मशीनरी पर 398 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की। खरीफ 2025 में पराली जलाने में 53% कमी, किसानों और पर्यावरण के लिए बड़ी सफलता।
पंजाब सरकार ने किसानों, पंचायतों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी पर 398 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है। यह योजना पराली जलाने के मामलों में गिरावट लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अहम कदम साबित हो रही है।
खरीफ 2025 में पराली जलाने में 53% कमी
पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान ने बताया कि खरीफ 2025 में पराली जलाने के मामले 53% कम हुए हैं। यह योजना राज्य को पराली मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता को दर्शाती है।
लाभार्थियों और मशीनरी वितरण
कुल 5,358 लाभार्थियों को मशीनरी पर 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान की गई। इनमें शामिल हैं:
1,042 ग्रामीण उद्यमी – स्थानीय व्यवसाय को प्रोत्साहित करते हैं
28 किसान उत्पादक संगठन (FPOs) – बड़े पैमाने पर कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं
15 ग्राम पंचायतें – सामुदायिक स्वामित्व आधारित समाधान सुनिश्चित करती हैं
4,181 व्यक्तिगत किसान – आधुनिक और कुशल CRM मशीनरी प्राप्त कर रहे हैं
राज्य में 66 सहकारी समितियों के माध्यम से 1,151 नए कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित किए गए हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों तक मशीनरी की किफायती पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
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औद्योगिक और आर्थिक लाभ
इस योजना के तहत 26 धान आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की गई हैं, जो धान के भूसे को बायोमास संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों तक पहुँचाती हैं। इससे कृषि कचरे को प्रभावी रूप से राजस्व में बदला जा रहा है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
सरकार की प्रतिबद्धता और पर्यावरणीय लाभ
मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान ने कहा कि 398 करोड़ रुपये की यह वित्तीय प्रतिबद्धता सिर्फ सब्सिडी नहीं बल्कि किसानों, मिट्टी की उर्वरता और वायु गुणवत्ता में निवेश है। सरकार मशीनरी की उपलब्धता से लेकर धान के भूसे के लिए मजबूत बाजार संपर्क तक संपूर्ण समाधान प्रदान कर रही है।
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान ने किसानों से आग्रह किया कि वे पराली प्रबंधन के उपकरण का अधिकतम उपयोग करें, ताकि 2025-26 के लिए पराली जलाने के मामले और कम हों और राज्य में सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
