Punjab Budget : पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने पंजाब बजट 2025 को राज्य के विकास को गति देने और लोक कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आगे की सोच वाला खाका बताते हुए इसकी सराहना की। एक व्यापक शहरी सुधार के लिए निर्धारित 5,983 करोड़ रुपये के साथ, बजट पूरे पंजाब के शहरों के लिए एक बड़ा बदलाव सुनिश्चित करता है।
बजट को जन-समर्थक बताते हुए, डॉ. रवजोत सिंह ने जोर देकर कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़कों, फुटपाथ, आधुनिक बिजली नेटवर्क, बेहतर यातायात और स्ट्रीट लाइटिंग, पानी की आपूर्ति में वृद्धि और निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए उन्नत बस स्टैंड सहित व्यापक बुनियादी ढांचे का उन्नयन होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब विश्व स्तरीय शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वित्त मंत्री सतपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया बजट राज्य में रिकॉर्ड तोड़ विकास लाने के लिए तैयार है।
प्रमुख शहरी बुनियादी ढांचागत सुधार
पहले चरण में लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और एस. ए. एस. नगर (मोहाली) शहरों का समग्र विकास होगा। सरकार ने इन शहरों में सड़क अवसंरचना के उन्नयन के लिए 140 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार अगले 10 वर्षों में उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। सभी शहरों में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए फुटपाथ विकसित किए जाएंगे ताकि पैदल यात्रियों की आवाजाही में बाधा न आए।
शहरी सड़क अवसंरचना को मानकीकृत करने के लिए, एक व्यापक खाका लागू किया जाएगा, जिससे शहरों में सड़कों की समान चौड़ाई सुनिश्चित की जा सके और यातायात की बाधाओं को दूर किया जा सके। सड़कों पर वैश्विक मानकों के अनुसार स्पष्ट रूप से चिह्नित लेन होंगे, बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए हर तीन महीने में लेन की मरम्मत की जाएगी।
शहरी सुविधाओं और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
बजट में पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड के तहत 225 करोड़ रुपये और पीएमएसआईपी के तहत अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 166 शहरों में आवश्यक सेवाओं को अपग्रेड करना है, जो पंजाब की शहरी आबादी का 40% हिस्सा है। इन निधियों का उपयोग स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, सड़कों और स्ट्रीट लाइटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
टिकाऊ और कुशल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, पंजाब सरकार ने 347 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की खरीद की भी घोषणा की है। यह पहल न केवल पर्यावरण के अनुकूल और विश्वसनीय परिवहन विकल्प प्रदान करेगी, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगी, जिससे स्वच्छ और अधिक टिकाऊ शहरी गतिशीलता में योगदान मिलेगा।