प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक आयोजित हुई। विकसित भारत 2047, शिक्षा, रोजगार और मानव विकास पर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद (Governing Council) की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक का मुख्य विषय “विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास” रहा, जिसमें देश के सर्वांगीण विकास और प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग पर दिया गया जोर
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को विकसित भारत के लक्ष्य की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी और साझा प्रयास आवश्यक हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए तथा मानव विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार रखे।
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शिक्षा, कौशल और रोजगार पर विशेष फोकस
नीति आयोग की बैठक में शिक्षा सुधार, कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। चर्चा के दौरान भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों के निर्माण पर जोर दिया गया।
इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की गुणवत्ता सुधारने और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने पर भी विचार किया गया।
स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक समानता पर मंथन
बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, पोषण स्तर में सुधार और समाज के सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य है कि विकास की प्रक्रिया में किसी भी वर्ग को पीछे न छोड़ा जाए और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध हों।
Chairing the 11th meeting of the Governing Council of NITI Aayog.
Guided by the spirit of cooperative federalism, we are working together to accelerate India’s development journey. The collective efforts of the Centre and States will play a pivotal role in realising our shared… pic.twitter.com/xh7nFX8qyH
— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2026
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन को मिलेगी मजबूती
बैठक के दौरान डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा आधारित शासन और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।
विकसित भारत 2047 के लिए तैयार होगा रोडमैप
बैठक में अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी। इसके तहत विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब मानव विकास, सुशासन, नवाचार और जनभागीदारी को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा।