भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC ) ने तमिलनाडु के तेनकासी जिले के सांबवरवाडाकराई शहर में एक ग्राम प्रधान द्वारा एक परिवार के कथित बहिष्कार के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। भूमि अतिक्रमण को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बाद परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, सात अन्य परिवारों को भी उनका समर्थन करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था। जब प्रभावित परिवारों ने इस भेदभाव के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने कथित तौर पर आठ परिवारों के 30 सदस्यों को गिरफ्तार किया।
आयोग ने नोट किया कि यदि रिपोर्ट में विवरण सटीक हैं, तो वे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का संकेत देते हैं। नतीजतन, इसने तमिलनाडु के तेनकासी के जिला कलेक्टर को एक नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
20 फरवरी 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बहिष्कृत परिवारों को स्थानीय दुकानों, आवश्यक सुविधाओं और अन्य निवासियों के साथ सामाजिक संपर्क से वंचित कर दिया गया था। ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, राजस्व मंडल अधिकारी ने निर्णय को पलटने के लिए शांति वार्ता के माध्यम से मध्यस्थता करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास असफल रहे।
