पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ (Mukhyamantri Mawan-Dhiyan Satkar Yojana) को हरी झंडी मिल गई है। इस योजना के तहत राज्य की 97% महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में सम्मान राशि भेजी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस ऐतिहासिक योजना को मंजूरी दी गई है।
- सम्मान राशि: अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह और अन्य सभी वर्गों की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
- बजट आवंटन: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,300 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आरक्षित किया गया है।
- 97% कवरेज: पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी, जिससे यह देश की सबसे बड़ी महिला-हितैषी डीबीटी (DBT) स्कीम बन गई है।
- पारिवारिक लाभ: एक ही परिवार की कई योग्य महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं (संख्या पर कोई पाबंदी नहीं)।
- अतिरिक्त लाभ: जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, उन्हें उस पेंशन के साथ-साथ इस योजना का पूरा लाभ भी मिलेगा।
कौन होगा पात्र? (Eligibility Criteria)
- महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पंजाब की पंजीकृत वोटर होना अनिवार्य है।
- पंजाब के पते वाला आधार कार्ड और चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड होना आवश्यक है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट मीटिंग में विकास और रोजगार से जुड़े कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है:
1. 70 नए पदों पर सीधी भर्ती
योजनाबंदी विभाग (Planning Department) में सीधी भर्ती के माध्यम से 70 पद भरे जाएंगे। आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड और सांख्यिकी विभाग के विलय के बाद कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
2. बिजली विभाग (PSPCL/PSTCL) में नियुक्तियों के नियम बदले
पावरकॉम और ट्रांसको में सीएमडी (CMD) और डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव की शर्तों में संशोधन किया गया है, ताकि पारदर्शी और सक्षम नियुक्तियां हो सकें।
3. NHAI प्रोजेक्ट्स को मिली रफ्तार
पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए सतलुज नदी से गाद (Silt) निकालने की मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण के लिए मिट्टी उपलब्ध होगी और नदी के प्रबंधन से बाढ़ का खतरा भी कम होगा।
4. इंडस्ट्रियल प्लॉट अब होंगे ‘फ्रीहोल्ड’
लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेडों को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति में संशोधन किया गया है। अब बैंकों के पास गिरवी रखे प्लॉट भी एनओसी (NOC) जमा करवाकर फ्रीहोल्ड करवाए जा सकेंगे।
5. पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (संशोधन) बिल-2026
औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर रखरखाव के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाए जाएंगे। ये औद्योगिक पार्कों में सड़क, लाइट, सुरक्षा और ड्रेनेज जैसी सुविधाओं का प्रबंधन करेंगे।
‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ पंजाब की महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। 9,300 करोड़ रुपये का सीधा निवेश ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।