2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम संशोधन ने सभी खनन प्रभावित जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठानों (DMF) की स्थापना को अनिवार्य कर दिया। ये डीएमएफ खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण और विकास के उद्देश्य से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के कार्यान्वयन के लिए आधारशिला हैं। अब तक, 23 खनन राज्यों के 646 जिलों में डीएमएफ स्थापित किए गए हैं, जिसमें खनन कंपनियां इन निधियों के लिए अपनी रॉयल्टी का 10 से 30 प्रतिशत के बीच योगदान देती हैं।
डी. एम. एफ. संचालन की प्रभावशीलता को बढ़ाने और क्रॉस-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, खान मंत्रालय 9 जुलाई को स्कोप, सी. जी. ओ. परिसर, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय डी. एम. एफ. कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे करेंगे। खान मंत्रालय, अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, पूरे भारत के डीएमएफ जिलों, राज्य डीएमएफ नोडल अधिकारियों और लाइन मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों और जिलों के बीच क्रॉस-लर्निंग को सुविधाजनक बनाना, डीएमएफ के तहत परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने वाले अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना और पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है। अपेक्षित परिणाम डीएमएफ योजना की गहरी समझ और दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता में वृद्धि है। इसके अलावा, सबसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर सरकार के ध्यान को बढ़ावा देने के लिए, आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों के साथ डीएमएफ परियोजनाओं के अभिसरण के लिए परिचालन दिशानिर्देश भी शुरू किए जाएंगे।
राष्ट्रीय डी. एम. एफ. कार्यशाला के साथ मिलकर खान मंत्रालय 9 जुलाई से 15 जुलाई तक हथकरघा हाट, जनपथ में डी. एम. एफ. द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूहों (एस. एच. जी.) के उत्पादों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा भी किया जाएगा और यह जनता के लिए खुली रहेगी।
यह आयोजन डी. एम. एफ. के प्रयासों को सतत विकास लक्ष्यों और विकास को समानता के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
