Minister Ravjot Singh : पंजाब भर में शहरी बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार के लिए 450 करोड़ रुपये की योजना
- पंजाब ने बड़े पैमाने पर स्थायी जलापूर्ति परियोजनाओं में निवेश किया
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) – पंजाब सरकार ने 401.73 करोड़ रुपए आवंटित किए
Minister Ravjot Singh : मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने 2024 तक राज्य के निवासियों के लिए बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह प्रमुख प्रगति वर्ष के दौरान राज्य के भीतर शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में हुए विकास को उजागर करती है।
स्थानीय निकाय Minister Ravjot Singh ने बताया कि पंजाब की कुल स्थापित सीवरेज उपचार क्षमता 2142 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) तक पहुँच गई है। 492.15 एमएलडी की वृद्धि के साथ, कुल क्षमता अब 2634.15 एमएलडी हो गई है। इस वृद्धि का लक्ष्य शहरी आबादी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना और स्वच्छ, शुद्ध जल प्रणाली सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, 607 एमएलडी की संयुक्त क्षमता वाले 52 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माणाधीन हैं, जिनकी अनुमानित लागत 650 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के अगले 1-2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है, जिससे राज्य की सीवरेज प्रबंधन क्षमताओं का और विस्तार होगा।
Minister Ravjot Singh ने इस बात पर भी जोर दिया कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार को प्राथमिकता दी है। चालू वित्त वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को 450 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, प्रमुख विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये पहल शहरी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण, नागरिक सुविधाओं में सुधार और निवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने पर केंद्रित होंगी। भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने बड़े पैमाने पर सतही जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की हैं। अमृतसर (440 एमएलडी), जालंधर (275 एमएलडी) और पटियाला (115 एमएलडी) जैसे प्रमुख शहर पहले से ही इन परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं। इसके अलावा, 580 एमएलडी की क्षमता वाली लुधियाना जल आपूर्ति परियोजना के जल्द ही चालू होने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, राज्य भर के 87 शहर सतही जल आपूर्ति परियोजनाओं पर केंद्रित हैं। इन परियोजनाओं में विभिन्न चरण शामिल हैं, जिनका उद्देश्य शहरी आबादी के लिए निरंतर और स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में 24/7 जल आपूर्ति के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। ये पहल पंजाब के अन्य शहरों में “ड्रिंक फ्रॉम टैप” कार्यक्रम का विस्तार करने की व्यापक योजना का हिस्सा हैं। स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, पंजाब ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मशीनरी की खरीद, ठोस अपशिष्ट के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना और विरासत अपशिष्ट के निपटान के लिए 401.73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में स्वच्छता और सीवरेज से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए 39.55 करोड़ रुपये के निवेश से 730 सीवर सफाई मशीनें खरीदी जा रही हैं।
Minister Ravjot Singh ने यह कहते हुए समापन किया कि 2024 पंजाब में शहरी विकास के लिए एक परिवर्तनकारी अवधि है। बेहतर सीवरेज उपचार, बेहतर जल आपूर्ति प्रणाली, मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और स्वच्छ पर्यावरण के साथ, राज्य सरकार अपने निवासियों के लिए अधिक टिकाऊ, रहने योग्य और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। ये उपलब्धियाँ राज्य के लोगों के लिए विश्व स्तरीय नागरिक सेवाएँ और स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
