Minister Hardip ने लोगों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम बताए
- बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां शुरू, म्यूटेशन के लंबित मामलों को 31 दिसंबर तक निपटाने के आदेश
Minister Hardip : राज्य के निवासियों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के बाद, राजस्व विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके तहत पंजाब रजिस्ट्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेजीकरण को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
वर्ष 2024 में राजस्व विभाग द्वारा बड़े सुधार किए गए, जिससे लोगों को राहत मिली। इसके अलावा 1 दिसंबर से बिना एनओसी के रजिस्ट्री को मंजूरी देने के फैसले से भी लोगों को लाभ मिला है।
राजस्व एवं पुनर्वास Minister Hardip Singh Mundian ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की है और इसे राज्य के सभी उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू किया है। इस प्रणाली के माध्यम से 39 लाख से अधिक वसीका पंजीकृत किए गए हैं। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन समय उपलब्ध है और सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। इसके अलावा, संपत्तियों को पंजीकृत करना आसान बनाने के लिए, संपत्तियों के टेम्पलेट आसान भाषा में तैयार किए गए हैं और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही, उक्त प्रणाली में ई-स्टांप और ई-पंजीकरण की ऑटो-लॉकिंग की गई है, जिससे ई-स्टांप और ई-रसीदों का दोबारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इन पहलों के साथ, राज्य में ई-स्टांप के संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है।
Minister Hardip Singh ने आगे कहा कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाकर प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने निजी सम्पत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। पोर्टल पर 184 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 100 का निपटारा किया गया। मंत्री ने आगे कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों, मकानों, मानव जीवन और पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 432.03 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 59.64 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की है। मंत्री हरदीप ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की कवायद में राजस्व विभाग को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान 75 नायब तहसीलदार, 35 क्लर्क और 2 स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती की गई। 49 पटवारियों की भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनमें से केवल नियुक्ति पत्र जारी किए जाने बाकी हैं। इसके अलावा 1001 और पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही, राज्य के सभी जिलों में जिला प्रशासनिक परिसर, उप-मंडल/तहसील/उप-तहसील परिसरों के नव निर्माण और मरम्मत के लिए पीएलआरएस फंड से धनराशि जारी की गई।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व श्री अनुराग वर्मा ने पत्र जारी कर लोगों की असुविधा को समाप्त करने के लिए उप रजिस्ट्रार, संयुक्त उप रजिस्ट्रार, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को सुबह 9 बजे से अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर संपत्तियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। साथ ही विवाद रहित म्यूटेशन के निपटारे में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए सभी लंबित मामलों को एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। 31 दिसंबर के बाद कोई भी मामला लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही म्यूटेशन में किसी भी तरह की समस्या आने पर 1100 हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए।
