केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की बैठक में शहरी नियोजन, जल सुरक्षा और विकसित भारत 2047 के लिए आधुनिक शहरों के निर्माण पर चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश के शहरी विकास, बेहतर प्रशासन, जल सुरक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शहरों के निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक पुनर्गठन की जानकारी दी गई
बैठक के दौरान समिति के सदस्यों को हालिया प्रशासनिक पुनर्गठन के बारे में जानकारी दी गई। इसके तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए इसे दो अलग-अलग विभागों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था की गई है।
इनमें राजधानी विकास विभाग (Department of Capital Development – DCD) और शहरी विकास विभाग (Department of Urban Development – DUD) शामिल हैं। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करना, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देना और शहरी विकास से जुड़े कार्यों को अधिक दक्ष बनाना है।
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शहरी विकास और सुशासन पर हुई विस्तृत चर्चा
बैठक में शहरी नियोजन, सुशासन व्यवस्था, जल प्रबंधन, संस्थागत क्षमता निर्माण और शहरों के सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
मनोहर लाल ने कहा कि तेजी से बदलती शहरी जरूरतों को देखते हुए शहरों का विकास योजनाबद्ध, टिकाऊ और जन-केंद्रित होना आवश्यक है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहरों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार लगातार नई नीतियों और योजनाओं पर काम कर रही है।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप तैयार होंगे शहर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के शहरों का विकास केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत शहरी ढांचे, बेहतर नागरिक सुविधाओं और समावेशी विकास की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित संस्थानों के बीच निरंतर सहयोग जरूरी है।
आज आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हालिया प्रशासनिक पुनर्गठन के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय अब दो अलग – अलग विभागों, राजधानी विकास विभाग (Department of Capital Development,… pic.twitter.com/mcyrKwjgUb
— Manohar Lal (@mlkhattar) July 30, 2026
राज्यों के साथ समन्वय से मजबूत होगा शहरी विकास
मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह बात सामने आई कि देश के शहरों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी तालमेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मनोहर लाल ने कहा कि मंत्रालय सभी राज्यों के साथ सहयोग और संवाद की भावना से कार्य करता रहेगा, ताकि देश में ऐसे शहर विकसित किए जा सकें जो आधुनिक होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और आम नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों।
आधुनिक और समावेशी शहरों के निर्माण की दिशा में पहल
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों का उद्देश्य देश में मजबूत शहरी व्यवस्था विकसित करना है। बेहतर नियोजन, जल सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन और संस्थागत मजबूती के माध्यम से भारत के शहरों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।
बैठक में हुए विचार-विमर्श से शहरी विकास की दिशा में नई रणनीतियों और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।