मान सरकार ने बिजली बिलों में राहत दी, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक टैरिफ में कटौती की गई। EV चार्जिंग और वकीलों के बिलों में भी सुविधा।
पंजाब की मान सरकार ने जनता को बिजली बिलों में राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री संजय अरोड़ा ने जानकारी दी कि इस पहल के तहत घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में विशेष कटौती की गई है।
घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
घरेलू उपभोक्ताओं, जो 300 यूनिट से अधिक बिजली का बिल भरते हैं, उनके लिए टैरिफ में 70 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी की गई है। इसके साथ ही बिल में लागू फिक्स्ड चार्ज में 5 से 10 रुपये प्रति किलोवॉट प्रति माह की राहत भी दी गई है। इससे आम जनता पर बिजली खर्च का बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ!
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @SanjeevArora_PB ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ
👉🏻 EV ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
👉🏻 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ 100kw ਤੱਕ ਦੇ Fix Charges ‘ਚ ਕਟੌਤੀ
👉🏻 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਯੂਨਿਟ pic.twitter.com/z5ghRraUwR— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 6, 2026
वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए राहत
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लोड के अनुसार 65 से 79 पैसे प्रति यूनिट तक की कटौती की गई है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 100 किलोवॉट तक फिक्स्ड चार्ज में कमी की गई है। इसके अलावा ईवी वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए केवल 5 रुपये प्रति यूनिट की दर लागू की गई है।
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विशेष श्रेणियों को सुविधा
वकीलों के चैंबरों के लिए बिजली का बिल अब घरेलू दरों पर लागू होगा, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी। यह कदम सरकार की जनता कल्याण नीति और उपभोक्ताओं को सस्ती और पारदर्शी बिजली उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
संजय अरोड़ा का संदेश
कैबिनेट मंत्री संजय अरोड़ा ने कहा कि यह पहल बिजली क्षेत्र में जनता कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम है। सरकार का उद्देश्य केवल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देना ही नहीं बल्कि वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में भी बिजली खर्च में कमी और सुविधाजनक सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।