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Pushkar Dhami सरकार की कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय, 3 बार साल में मुफ्त LPG गैस सिलेंडर मिलेंगे

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Pushkar Dhami सरकार की कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय, 3 बार साल में मुफ्त LPG गैस सिलेंडर मिलेंगे

Pushkar Dhami: अंत्योदय परिवारों को एक वर्ष में तीन बार मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। सरकार ने निशुल्क योजना को 2027 तक बढ़ाया है। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर भी फैसला लिया गया है।

Pushkar Dhami सरकार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक बुलाई। सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार करके निर्णय लिया। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक ने निर्णय लिया कि अंत्योदय परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेंगे।

अंत्योदय परिवारों को एक साल में तीन बार फ्री गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। सरकार की ओर से फ्री योजना 2027 तक बढाई गई है। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर भी फैसला लिया गया है।

मलिन बस्तियों को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश की अवधि तीन वर्ष की बढ़ाई गई है। भूजल का व्यावसायिक उपयोग अब महंगा हो जाएगा। भूजल का इस्तेमाल करने पर कर लगाना होगा और प्राकृतिक जल स्रोतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

  • – सीमांत जिलों की सहकारी समितियां आईटीबीपी को मुहैय्या कराएगी मटन, चिकन व मछली
  • -भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर अब देना होगा टैक्स
  • -उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी
  • – नगर पालिका अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली संशोधन को मंजूरी
  • -उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड आर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में नए पद होंगे शामिल
  • -राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी
  • -वैयक्तिक सहायक संवर्गीय पदों पर पदोन्नति संशोधन नियमावली को हरी झंडी
  • -पशु सेवा केंद्र चौड़ामेहता (चंपावत) का उच्चीकरण
  • -उत्तराखंड स्पाइस सोसायटी के ढ़ांचे को मंजूरी
  • -सिडकुल हरिद्वार में हैलीपैड बनेगा
  • -मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी
  • -उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में बदलाव
  • -खाद्य संरक्षा विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद मंजूर
  • -चिकित्सा शिक्षा के तहत औटी, लैब डेंटल टैक्नीशियन सेवा नियमावली में बदलाव को मंजूरी
  • -सिविल न्यायालय विकासनगर में अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए भूमि लीज पर देने को मंजूरी

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