मान सरकार ने माफी नीति 2025 का विस्तार करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई। भूखंड आवंटन में चूक करने वाले आवंटियों को अब बकाया राशि जमा करने और निर्माण पूरा करने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मान सरकार ने माफी नीति 2025 को आगे बढ़ाते हुए इसकी अंतिम तिथि को 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। यह जनहितैषी कदम उन आवंटियों के लिए राहत का माध्यम बनेगा जिन्होंने भूखंड आवंटन में देरी या चूक के कारण बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए थे।

माफी नीति का विस्तार और आवेदन प्रक्रिया

पंजाब के आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने बताया कि मंत्रिमंडल ने विकास प्राधिकरणों की विभिन्न योजनाओं के तहत भूखंड आवंटन में चूक करने वाले आवंटियों के लिए माफी नीति 2025 का विस्तार मंजूर कर दिया है। पात्र आवंटियों को संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूरी की तारीख से तीन महीने के भीतर देय राशि जमा करनी होगी।

मंत्री मुंडियन ने कहा, “यह निर्णय मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में लिया गया जनहितैषी कदम है। नीति का विस्तार उन परिवारों और संस्थाओं को राहत देगा, जो बकाया राशि और प्रक्रियात्मक देरी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अब उन्हें अपनी संपत्ति को नियमित करने और आगे बढ़ने का व्यावहारिक अवसर मिलेगा।”

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नीति के तहत लाभ और छूट

• जिन आवंटियों ने समय पर किश्तें जमा नहीं कीं या निर्माण कार्य पूरा नहीं किया, उन्हें बकाया राशि का भुगतान बिना किसी जुर्माने के एकमुश्त जमा करने का अवसर मिलेगा।

• निर्माण से संबंधित शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

• आईटी सिटी, एसएएस नगर या अन्य विकास प्राधिकरण योजनाओं में आवंटित संस्थागत, अस्पताल और औद्योगिक भूखंडों पर 2.5 प्रतिशत विस्तार शुल्क लागू होगा।

• आवंटियों को निर्माण सहित शर्तों को पूरा करने के लिए तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी।

• यह नीति उन आवंटियों पर लागू है जिन्होंने 31 दिसंबर 2013 के बाद किश्तों का भुगतान नहीं किया या निर्धारित समय में निर्माण पूरा नहीं किया।

मान सरकार का उद्देश्य

हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि यह नीति पंजाब सरकार के जनहित और आवासीय समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नीति का उद्देश्य नागरिकों को उनकी संपत्ति को नियमित करने का सरल और न्यायसंगत अवसर प्रदान करना है।