Minister Lal Chand: श्रम दरों में वृद्धि से श्रमिकों को एक वर्ष में ₹10 करोड़ तक का लाभ मिलने की उम्मीद

by editor
Minister Lal Chand :  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार मंडियों में खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है।लोडिंग गतिविधियों में लगे मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, सरकार ने उनकी मजदूरी बढ़ाकर 2.64 रुपये प्रति बोरी कर दी है।

Minister Lal Chand :  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार मंडियों में खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है।लोडिंग गतिविधियों में लगे मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, सरकार ने उनकी मजदूरी बढ़ाकर 2.64 रुपये प्रति बोरी कर दी है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुचक ने आज अनाज भवन में मीडिया को बताया कि पिछले साल मजदूरों को 1.80 रुपये प्रति बोरी का भुगतान किया गया था।पहले इसे 41 पैसे बढ़ाकर 2.21 रुपये किया गया था और अब इसे 43 पैसे और बढ़ा दिया गया है।एक वर्ष में कुल 84 पैसे की वृद्धि के साथ, मजदूरों को 10 करोड़ रुपये का लाभ मिलने की उम्मीद है।मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह कदम श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

भंडारण की तैयारी के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्तों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने उन्हें पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, और इस संबंध में कोई समस्या नहीं बताई गई।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य भर में 2,676 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1,864 नियमित और 812 अस्थायी केंद्र शामिल हैं।अब तक, 4.19 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं मंडियों में आ चुका है, जिसमें से 3.22 एलएमटी-लगभग 76%-की खरीद पहले ही की जा चुकी है।इसके अलावा, एमएसपी के तहत 151 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अन्य कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डालते हुए, श्री कटारुचक ने उल्लेख किया कि डिपो धारकों के लिए मार्जिन मनी को हाल ही में आठ साल के अंतराल के बाद 50 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था।

किसानों को आश्वस्त करते हुए, उन्होंने पंजाब सरकार की हर एक अनाज की खरीद के लिए अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि एक सुचारू और कुशल खरीद सीजन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की गई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के प्रधान सचिव राहुल तिवारी और सचिव-सह-निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा मौजूद थे।

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