हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट जनता की भागीदारी से तैयार होगा। विभिन्न संगठनों और युवाओं के सुझावों को शामिल कर संतुलित, विकासोन्मुख और रोजगार सृजन पर केंद्रित बजट 2026-27 तैयार किया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी बजट पूरी तरह से जनता की भागीदारी और सुझावों पर आधारित होगा। इस अवसर पर राज्य के उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे।
बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, अधिवक्ता परिषद, विश्व हिंदू परिषद, क्रीड़ा भारती और अन्य प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र से जुड़े बजट सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी वर्गों की भागीदारी से हरियाणा का बजट संतुलित और समग्र विकास को गति देने वाला होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र का शक्तिशाली साधन बताया और कहा कि किसानों, श्रमिकों, युवाओं, अधिवक्ताओं, शिक्षा, खेल और सामाजिक संगठनों से प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जनभागीदारी से तैयार किया गया बजट हरियाणा को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
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बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव की ओएसडी हीना बिंदलिश ने पूर्व में प्राप्त सुझावों पर की गई ठोस कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 11 परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें महिला समूहों, उद्योग और स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा, कौशल विकास, इनक्यूबेशन केंद्र और स्टार्टअप से जुड़े सुझाव शामिल थे। इन सुझावों में से कई को पिछले बजटों में शामिल किया गया और उनका प्रभाव अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जा रही है, स्टार्टअप से जुड़े प्रस्ताव लागू किए जा चुके हैं और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि बजट केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका वास्तविक लाभ राज्य के नागरिकों को मिलेगा।
हरियाणा सरकार का उद्देश्य एक दूरदर्शी, संतुलित और जनहितैषी बजट तैयार करना है, जो राज्य के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करे और भविष्य में स्थायी प्रभाव डाले।
