Haryana NEWS : कन्या भ्रूण हत्या के गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग, राज्य भर में गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी और पीएनडीटी) अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए मजबूत और सक्रिय कदम उठा रहा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी के लिए एक राज्य कार्य बल का गठन किया है। कार्यबल सक्रिय रूप से क्षेत्र का दौरा कर रहा है, समीक्षा बैठकें कर रहा है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि एक बेटी पैदा करने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला को “सहेली” नामक एक समर्पित देखभालकर्ता सौंपा जाएगा। “सहेली” या तो महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) होगी या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) होगी “सहेली” गर्भवती महिला को पहली या दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के सुरक्षित प्रसव तक निरंतर सहायता और देखभाल प्रदान करेगी।
स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम और महिला एवं बाल विकास विभाग की एक संयुक्त बैठक में हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिया किः
एनएचएम गर्भवती महिलाओं के आंकड़े महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साझा करेगा।
इस आंकड़े के आधार पर, महिला एवं बाल विकास विभाग एक एडब्ल्यूडब्ल्यू सौंपेगा और एनएचएम प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला को एक आशा कार्यकर्ता सौंपेगा।
नामित एडब्ल्यूडब्ल्यू या आशा उस विशिष्ट महिला के लिए “सहेली” के रूप में कार्य करेगी और मातृ देखभाल और भावनात्मक समर्थन के लिए उसके संपर्क के प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करेगी।
एनएचएम और महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि हरियाणा में प्रत्येक गर्भवती महिला को तुरंत “सहेली” आवंटित की जाए। इस पहल के साथ, हरियाणा सरकार का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देना, सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहित करना और प्रसवपूर्व देखभाल में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना है। आज से, हरियाणा में, हर गर्भवती महिला के पास उसकी गर्भावस्था के दौरान उसकी देखभाल करने के लिए एक “सहेली” होगी।