Haryana NEWS : हरियाणा सरकार ने राज्य में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “हरियाणा गवाह संरक्षण योजना, 2025” शुरू करके तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
गृह विभाग ने आधिकारिक तौर पर इस योजना को अधिसूचित किया है, जो मौत, आजीवन कारावास या सात साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों से जुड़े मामलों में गवाहों पर लागू होती है। इसमें भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत विशिष्ट प्रावधान भी शामिल हैं।
खतरे की धारणा के आधार पर गवाहों का वर्गीकरण
यह योजना गवाहों को खतरे के स्तर के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैः
- श्रेणी एः जांच और मुकदमे के दौरान या उसके बाद अपने जीवन, या अपने परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के जीवन के लिए खतरों का सामना करने वाले गवाह।
- श्रेणी बीः वे गवाह जिनकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति-उनके परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के साथ-साथ-खतरे में है।
- श्रेणी सीः मध्यम धमकियों का सामना करने वाले गवाह, जैसे कि उत्पीड़न या धमकी, उनकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को प्रभावित करना।
गवाहों की सुरक्षा के व्यापक उपाय
इस योजना में विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों को रेखांकित किया गया है, जिनमें शामिल हैंः
- जाँच और विचारण के दौरान गवाह और अभियुक्त के बीच प्रत्यक्ष मुठभेड़ों को रोकना।
- मेल, ईमेल और फोन कॉल जैसे संचारों की निगरानी करना।
- अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गवाह के फोन नंबर को बदलना या हटा देना।
- गवाह के घर या कार्यस्थल पर सीसीटीवी, अलार्म, सुरक्षा दरवाजे और बाड़ जैसी सुरक्षा सुविधाएँ स्थापित करना।
- उपनामों का उपयोग करके गवाह की पहचान छिपाना।
- तत्काल सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क व्यक्तियों को नियुक्त करना।
- अंगरक्षकों, पुलिस गश्त, या गवाह के निवास या कार्यस्थल के पास तैनात पीसीआर वैन के माध्यम से शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना।
- गवाह को किसी सुरक्षित स्थान पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना।
- सरकार द्वारा प्रदान किए गए परिवहन सहित अदालत से आने-जाने वाली एस्कॉर्ट सेवाएं।
इन-कैमरा परीक्षणों का संचालन करना और गवाहों को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दूरस्थ रूप से बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति देना।
गवाही के दौरान एक सहायक व्यक्ति को गवाह के साथ जाने की अनुमति देना।
पहचान को रोकने के लिए एक तरफा दर्पण, अलग प्रवेश द्वार और आवाज/छवि संशोधन तकनीक से लैस विशेष कमजोर गवाह अदालत कक्षों का उपयोग करना।
देरी को कम करने के लिए गवाहों के बयानों की त्वरित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना।
स्थानांतरण, निर्वाह, या यदि आवश्यक हो तो एक नया पेशा शुरू करने के लिए साक्षी सुरक्षा कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करना।
प्रशासन द्वारा उचित समझे जाने वाले अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायों को लागू करना।
सुरक्षा उपाय खतरे के स्तर के आधार पर दिए जाएंगे और एक विशिष्ट अवधि के लिए मान्य होंगे, जो एक बार में तीन महीने से अधिक नहीं होंगे।
सभी गवाह सुरक्षा सुनवाई कड़ी गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बंद कमरे में आयोजित की जाएगी।
इस योजना के तहत सुरक्षा के लिए आवेदन करने के लिए, एक गवाह को उस अधिकार क्षेत्र में सदस्य सचिव के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जहां अपराध हुआ था। आवेदन में वैध पहचान और प्रासंगिक सहायक दस्तावेज शामिल होने चाहिए। आवेदन प्राप्त होने पर, सदस्य सचिव तुरंत पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक से खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट का अनुरोध करेंगे, जिसे दो कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई आसन्न खतरा है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन की प्रक्रिया के दौरान गवाह, उनके परिवार या किसी भी संबंधित व्यक्ति को अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अंतिम खतरा विश्लेषण रिपोर्ट गोपनीय रूप से तैयार की जाएगी और पांच कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, सक्षम प्राधिकारी आवश्यक सुरक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए गवाह, उनके परिवार के सदस्यों, नियोक्ताओं या अन्य प्रासंगिक व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से या ऑडियो-वीडियो के माध्यम से संवाद करेगा। आवेदन पर अंतिम निर्णय खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा। एक बार जारी होने के बाद, गवाह संरक्षण आदेश को गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ या विचारण न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा, जिसके समग्र कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक के पास होगी। हालांकि, योजना के खंड 12 और 13 के अनुसार पहचान परिवर्तन या स्थानांतरण से जुड़े मामलों का प्रबंधन प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाएगा।
प्रत्येक जिले में एक समर्पित गवाह सुरक्षा प्रकोष्ठ होगा, जिसका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक करेंगे, जो सुरक्षा आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान, किसी भी जोखिम को रोकने के लिए गवाह की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। एक बार पहचान सुरक्षा आदेश जारी होने के बाद, गवाह सुरक्षा प्रकोष्ठ नाम, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यवसाय, पता और डिजिटल उपस्थिति सहित सभी व्यक्तिगत विवरणों की सुरक्षा करेगा।
यदि कोई गवाह पहचान में परिवर्तन का अनुरोध करता है, तो सक्षम प्राधिकारी, खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट के आधार पर, परिवर्तन का समर्थन करने के लिए आधिकारिक दस्तावेजों के साथ एक नए नाम, पेशे या माता-पिता सहित एक नई पहचान को मंजूरी दे सकता है। यह गवाह के मौजूदा शैक्षिक, पेशेवर या संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। इसी तरह, यदि स्थानांतरण आवश्यक समझा जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी गवाह को हरियाणा के भीतर या भारत में कहीं भी सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए अधिकृत कर सकता है, जिससे उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके। स्थानांतरण खर्च गवाह सुरक्षा कोष द्वारा या, यदि लिखित रूप में सहमति हो जाती है, तो गवाह द्वारा स्वयं कवर किया जाएगा।