हरियाणा में बिजली सुधारों को गति देते हुए DRC ने ₹912.70 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों को मंजूरी दी। RDSS के तहत बिजली ढांचा और मजबूत होगा।

हरियाणा में बिजली क्षेत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई वितरण सुधार समिति (DRC) की बैठक में राज्य के बिजली ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ₹912.70 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों को मंजूरी दी गई है।

यह परियोजनाएं संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत स्वीकृत की गई हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में बिजली आपूर्ति प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, आधुनिक और कुशल बनाना है।

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प्रस्ताव को उच्च स्तरीय अनुमोदन के लिए भेजा गया

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्वीकृत प्रस्ताव को आगे की प्रक्रिया के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) और ऊर्जा मंत्रालय की मॉनिटरिंग समिति के समक्ष विचार और अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जाएगी।

हरियाणा में बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता वाली वितरण सुधार समिति (डीआरसी) ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत ₹912.70 करोड़ के अतिरिक्त बिजली अवसंरचना कार्यों को मंजूरी प्रदान की है। समिति ने प्रस्ताव को…

— DPR Haryana (@DiprHaryana) June 13, 2026

बिजली वितरण प्रणाली में सुधार पर जोर

राज्य सरकार के अनुसार, इन निवेशों का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, तकनीकी नुकसान को कम करना और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे राज्य की ऊर्जा संरचना को दीर्घकालिक रूप से स्थिर और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

हरियाणा की बिजली कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियां देश की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूटिलिटीज में शामिल हो चुकी हैं। राज्य में लाइन लॉस में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और परिचालन दक्षता में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है।

सरकार का मानना है कि इन नए निवेशों और सुधारों के जरिए हरियाणा की बिजली व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।