हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट्स का डेटा-आधारित संशोधन किया। अब संपत्ति कर निर्धारण अधिक पारदर्शी और बाजार मूल्य के अनुरूप होगा।
हरियाणा सरकार ने इस वर्ष कलेक्टर रेट्स (Collector Rates) में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह कदम हर साल संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार रेट्स को अपडेट करने की नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उठाया जाता है।
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सरकार के अधिकारियों ने बताया कि इस बार का संशोधन पूरी तरह डेटा-आधारित और तर्कसंगत फॉर्मूले पर आधारित है। प्रत्येक क्षेत्र की शीर्ष 50% रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया गया, जिनमें लेन-देन की राशि कलेक्टर रेट से अधिक पाई गई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति कर निर्धारण निष्पक्ष और वास्तविक बाजार मूल्यों के अनुरूप हो।
हरियाणा सरकार द्वारा कलेक्टर रेट्स का संशोधन एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसे हर वर्ष बाजार मूल्य के अनुरूप अपडेट किया जाता है।
इस बार का संशोधन पूरी तरह डेटा-आधारित और तर्कसंगत फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की शीर्ष 50 % रजिस्ट्रियों का…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) April 1, 2026
इस प्रक्रिया से न केवल संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि संपत्ति मूल्यांकन और रजिस्ट्रेशन में संतुलन भी स्थापित होगा। हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य में रियल एस्टेट लेन-देन को और अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
विशेष रूप से, यह संशोधन संपत्ति खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि अब लेन-देन कलेक्टर रेट के आधार पर अधिक पारदर्शी और स्पष्ट होगा।
हरियाणा सरकार ने जनता से अपील की है कि वे इस नए डेटा-आधारित संशोधन के अनुसार संपत्ति लेन-देन करें और किसी भी प्रकार की भ्रमित जानकारी से बचें।