CM Nayab Saini: हरियाणा में सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है।
CM Nayab Saini: हरियाणा में सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। 24,000 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के रिजल्ट की घोषणा के बाद सरकार अब सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) को फिर से करने की तैयारी कर रही है। CET को दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, लेकिन इससे पहले पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे।
सामाजिक-आर्थिक आधार के अंक होंगे खत्म
हरियाणा सरकार की भर्ती नीति में सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों को कम किया जाएगा, CET परीक्षा से पहले। हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश के बाद यह निर्णय लिया है। इस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में शुरू किया गया था, जो 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 2.5 से 5 अंक देती थी और जिनके माता-पिता नहीं हैं उन परिवारों को 2.5 से 5 अंक देती थी। लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म की जा रही है।
अब चार गुना नहीं, बल्कि सात गुना अभ्यर्थी होंगे शामिल
सरकार अब मुख्य परीक्षा में चार गुना की बजाय सात गुना अधिक मौका देने पर विचार कर रही है। मुख्य परीक्षा में पहले केवल चार गुना अधिक उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, लेकिन अब युवाओं की मांग और न्यायालय के आदेशों से इस प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है।
हाईकोर्ट की आज्ञा के बाद परिवर्तन
हरियाणा उच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कई मुद्दों पर केस चल रहा था। सामाजिक-आर्थिक अंकों पर आधारित चयन प्रक्रिया को न्यायालय ने चुनौती दी थी। अदालत के फैसले के अनुसार, सरकार अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर रही है ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके।
CET परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी
प्रदेश सरकार हर साल CET परीक्षा का आयोजन करना चाहती है, जिसमें बारहवीं पास कर चुके सभी युवा भाग ले सकें। पिछले तीन वर्षों से CET आयोजित नहीं हुई, जिससे लाखों युवा भर्ती प्रक्रिया से बाहर रह गए। अब सरकार इस परीक्षा को हर साल कराने की योजना बना रही है।
उम्मीदवारों की मांग
उम्मीदवारों ने भी लंबे समय से CET प्रक्रिया में सुधार की मांग की थी। उनका कहना है कि ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए अलग-अलग योग्यताओं के आधार पर परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। इसके अलावा, तकनीकी पदों के लिए भी अलग CET की आवश्यकता जताई जा रही है। इससे सभी को समान अवसर मिलेंगे और भर्तियों से जुड़ी शिकायतें कम होंगी।
