हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृद्धावस्था पेंशन पर स्थिति स्पष्ट की, कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठे दावों का खंडन किया। भाजपा सरकार बुजुर्गों के कल्याण और पेंशन सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन रद्द किए जाने के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए आरोपों का कड़ा खंडन किया और इसे निराधार, भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि गरीब और बुजुर्ग नागरिकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है और हरियाणा सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि भाजपा सरकार बुजुर्गों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे दो लाख बुजुर्गों की पेंशन रद्द होने का भ्रम फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की स्थिति पर भी टिप्पणी की, जहां वृद्धावस्था पेंशन मात्र 1,500 रुपये है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया। इसके विपरीत, हरियाणा में भाजपा सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को पिछले 11 वर्षों में 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया, जो देश में सबसे अधिक है।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कांग्रेस और आईएनएलडी के शासनकाल में पेंशन में केवल नाममात्र वृद्धि हुई थी। आईएनएलडी के पांच साल के कार्यकाल में 200 रुपये और कांग्रेस के दस साल में 700 रुपये की वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत, भाजपा सरकार ने पेंशन में अभूतपूर्व 2,200 रुपये की बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस द्वारा आरोपित दो लाख लाभार्थियों की पेंशन बंद होने के मामलों में से अधिकांश 1.03 लाख मामले मृतक लाभार्थियों से संबंधित हैं। अक्टूबर 2024 से रजिस्ट्रार जनरल के पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। नवंबर 2025 में आंकड़े प्राप्त होने के बाद मृत लाभार्थियों की पेंशन को नियमित प्रक्रिया के तहत बंद किया गया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण, सम्मान और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी गलत सूचना से जनता को भ्रमित नहीं किया जाएगा।
