हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक की, रोजगारोन्मुखी और उद्योग-अनुकूल बजट के लिए सुझाव जुटाए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और आगामी राज्य बजट को इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने तथा रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के लिए तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बजट पूर्व परामर्श बैठकों का उद्देश्य संबंधित हितधारकों से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करना और इन्हें बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना है। पिछले वर्ष 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था, जिससे औद्योगिक नीतियों में सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उद्योग और श्रम विभागों के लिए लगभग 1,951.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 873.51 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी स्पष्ट किया कि बजट घोषणाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। पिछली योजनाओं के अंतर्गत आईएमटी बावल, फरीदाबाद और सोहना में श्रमिकों के लिए छात्रावास और एकल-कक्ष आवास तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा, खरखोदा में औद्योगिक विस्तार के लिए 5,800 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट पूर्व परामर्श के दौरान प्राप्त सुझाव जितने ठोस और व्यावहारिक होंगे, बजट उतना ही प्रभावी होगा। उन्होंने खरखोदा में 10,000 एकड़ में सैटेलाइट सिटी विकसित करने, राय में थोक बाजार स्थापना, इलेक्ट्रिक वाहन पार्क, आरआरटीएस परियोजना और मानेसर में कन्वेंशन सेंटर जैसे भविष्य के औद्योगिक प्रोजेक्ट्स पर भी प्रकाश डाला।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य को ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। उन्होंने उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भविष्य की योजना बनाने और सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर पटौदी से विधायक बिमला चौधरी, गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, एचएसआईआईडीसी निदेशक आदित्य दहिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
