हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पूर्व परामर्श बैठक में जनता की आकांक्षाओं पर जोर दिया और AI आधारित सुझावों को शामिल करने की योजना बनाई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आगामी हरियाणा बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों को प्रतिबिंबित करेगा। उन्होंने यह बात हरियाणा विजन-2047 कार्य योजना पर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में कही।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बजट तैयार करने में आईटी और एआई तकनीक का अहम योगदान होगा। 6 जनवरी, 2026 को लॉन्च किए गए एआई-आधारित ऐप के माध्यम से अब तक 9,000 से अधिक सुझाव प्राप्त किए जा चुके हैं, जिन्हें पिछले वर्ष की तरह ही बजट में शामिल किया जाएगा।
पंचकुला में आयोजित बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने विस्तृत बजट सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी नागरिक 31 जनवरी तक सरकार के पोर्टल के माध्यम से सुझाव भेज सकता है और सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह बजट केवल सरकार का नहीं बल्कि हरियाणा के 28 लाख लोगों का बजट होगा, जो वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, जन प्रतिनिधियों के सहयोग और जनता के विश्वास के साथ, विकसित हरियाणा 2047 का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले 11 वर्षों में ई-गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और तकनीक आधारित निगरानी के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी बनाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को लाभदायक बनाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना और कृषि आधारित उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करना है।
साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, महिला सशक्तिकरण को दैनिक शासन का हिस्सा बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों, वंचितों और सबसे जरूरतमंद लोगों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुँचाने पर भी जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी उल्लेख किया कि विपक्षी नेताओं को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। पिछले साल की बैठक में कुल 1,592 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 706 सुझावों को बजट में शामिल किया गया।
हरियाणा सरकार का यह प्रयास है कि आगामी बजट हर वर्ग के लिए संतुलित, समावेशी और विकासोन्मुख हो, जिससे राज्य की समृद्धि और जनता का विश्वास दोनों मजबूत हों।