हरियाणा बजट 2026-27: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में किसानों, ग्रामीण विकास, महिला और युवा सशक्तिकरण के लिए 12 बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
हरियाणा बजट 2026-27: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। यह पिछले साल के संशोधित अनुमान ₹2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। बजट में कुल कैपिटल खर्च के लिए ₹28,205 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कुल बजट का 12.6% है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट को राज्य की निरंतर प्रगति और “हरियाणा विजन 2047” के लक्ष्यों से जोड़ा।
हरियाणा बजट 2026-27 का मुख्य फोकस
बजट में विशेष रूप से किसान, महिला, युवा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और उद्योग पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि मैनिफेस्टो के 217 वादों में से 60 पूरे हो चुके हैं और 120 वादों पर काम जारी है।
‘विकसित भारत, विकसित हरियाणा’ के विज़न को मूर्त रूप देने हेतु हम निरंतर प्रयासरत हैं।
इस क्रम में हरियाणा का बजट पेश करना मेरे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण विषय है।#ViksitHaryanaBudget pic.twitter.com/XlpUU0gFBf
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) March 2, 2026
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रमुख घोषणाएं
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किसानों को तुरंत बिजली सप्लाई: राज्य में एक नई तीसरी पावर डिस्कॉम, हरियाणा एग्री डिस्कॉम, बनाई जाएगी, जो 5,084 कृषि फीडर और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवा देगी।
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ग्राम सभाओं और PACS को मजबूत करना: ग्राम सभाओं में छह नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा अनिवार्य होगी। कम से कम 300 PACS को मुनाफे वाला बनाया जाएगा। लेबर कमेटियों को ₹4,000 करोड़ के सरकारी कार्य दिए जाएंगे।
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सोलर पावर्ड कॉम्प्लेक्स: सभी सरकारी भवन, ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रजिस्टर्ड गाय शेल्टर सोलर पावर्ड बनाए जाएंगे।
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सक्षम फंड निर्माण: सोनीपत, हिसार, अंबाला सिटी, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला और पानीपत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹500 करोड़ का विशेष फंड बनाया जाएगा।
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आदर्श परीक्षा केंद्र: हर विधानसभा क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पहला सेंटर 25 दिसंबर, 2026 तक कुरुक्षेत्र में खोला जाएगा।
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बजट का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट हरियाणा की आर्थिक वृद्धि, ग्रामीण और शहरी विकास को गति देने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह राज्य को 2047 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से जोड़ता है।