हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बजट पूर्व बैठक में सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट देने का सुझाव दिया।
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने बजट पूर्व परामर्श बैठक में राज्य सरकार को सुझाव दिए कि सभी सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाए जाएं और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर वित्तीय छूट प्रदान की जाए। विज ने कहा कि बजट से पहले सभी हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना राज्य सरकार की पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है और समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान सुनिश्चित करता है।
पंचकुला में आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विज ने बताया कि बैठक में सांसदों और विधायकों ने विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
उनके सुझावों के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी भवनों—जिनमें सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम और निजी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, गौशालाएं शामिल हैं—की छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए बजटीय प्रावधान किए जाने चाहिए। इस पहल से न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बिजली का खर्च भी कम होगा और हरियाणा हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।
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इसके अलावा, विज ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए खरीद पर छूट और राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर आधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की सिफारिश की। इन स्टेशनों में वाहन चार्जिंग के साथ यात्रियों के लिए जलपान, स्वच्छ शौचालय और आराम की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
विज ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री राज्यभर के लोगों से बजट संबंधी सुझाव प्राप्त कर रहे हैं और इसी क्रम में सभी सांसद और विधायक बैठक में आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने उल्लेख किया कि विपक्षी सांसद और विधायक उपस्थित नहीं हुए, जबकि पहले वे ऐसी बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते थे।
अनिल विज के इन सुझावों से हरियाणा में हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता दोनों सुनिश्चित होंगे।
