UP Cabinet ने प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों का डेली भत्ता बढ़ाकर ₹500 कर दिया है। इसके साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अयोध्या में 300 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।
मंगलवार को हुई UP Cabinet बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इनमें PRD जवानों के भत्ते में बढ़ोतरी से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने तक के फैसले शामिल हैं। अब PRD जवानों को प्रतिदिन ₹395 की बजाय ₹500 भत्ता मिलेगा। साथ ही जगनपुर-अफजलपुर के पास इंटरचेंज बनाकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना को भी हरी झंडी दी गई है। इसी के तहत अयोध्या में 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना को स्वीकृति दी गई है,
गौरतलब है कि इस समय उत्तर प्रदेश में 34,000 से ज्यादा प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवान तैनात हैं, जो पुलिस के साथ मिलकर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब तक इन्हें रोज़ाना ₹395 का भत्ता मिलता था, लेकिन महंगाई को देखते हुए यह रकम अपर्याप्त मानी जा रही थी। लंबे समय से भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए अब यह भत्ता ₹500 प्रतिदिन करने की मंजूरी दे दी है। यह संशोधित भत्ता 1 अप्रैल से लागू होगा।
अयोध्या में बनेगा 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित इंटरचेंज पर बनने वाले टोल की वसूली भी वही करेगा। वहीं, UP Cabinet ने अयोध्या में 300 बेड वाले एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह अस्पताल सीता आई हॉस्पिटल की जमीन पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण से अयोध्या के साथ-साथ आस-पास के जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को दी मंजूरी
योगी सरकार की UP Cabinet बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया था। विचार-विमर्श और जरूरी सुझावों के बाद सभी प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है। इसमें अयोध्या में 3 से 7 वर्ष आयु वर्ग के मूक-बधिर, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है। यह सेंटर तहसील सदर क्षेत्र की नजूल भूमि पर बनाया जाएगा। इसके अलावा, सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली के पुनर्गठन और हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़ा प्रस्ताव भी इस सूची में शामिल है।