डॉ. बलजीत कौर ने एससी उप-योजना की समीक्षा हेतु 25 विभागों के साथ बैठक की। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए धनराशि तुरंत जारी करने के निर्देश।
पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में एससी उप-योजना को लागू कर रहे लगभग 25 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में एससी उप-योजना के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों और खर्च की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में अब तक बजट खर्च नहीं हुआ है, वहां बिना देरी के धनराशि जारी की जाए ताकि अनुसूचित जाति समुदाय तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।
मंत्री ने दो टूक कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित बजट का उपयोग केवल उसी समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि एससी उप-योजना की राशि के दुरुपयोग या लापरवाही को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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डॉ. बलजीत कौर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों और कवर किए गए गांवों की पूरी और विस्तृत जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि बजट का उपयोग पूरी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ सुनिश्चित किया जा सके।
इसके साथ ही मंत्री ने अनुसूचित जाति समुदाय की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई, नवाचार आधारित और जन-केंद्रित योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के समग्र विकास, सशक्तिकरण और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है।
डॉ. बलजीत कौर ने यह भी स्पष्ट किया कि एससी उप-योजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए इस तरह की समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक समयबद्ध, व्यवस्थित और परिणामोन्मुखी बनाया जा सके।
