दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने वर्क फ्रॉम होम (WFH) नियम को और सख्त करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सभी सरकारी और निजी विभागों को 50% वर्क फ्रॉम होम नियम को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में वर्तमान में 50% वर्कफोर्स के साथ कार्यालय कार्य जारी हैं, लेकिन अब इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि केवल हेल्थकेयर, अस्पताल, फायर डिपार्टमेंट, जेल और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं पर ही पूर्ण उपस्थिति की अनुमति रहेगी। बाकी सभी कार्यालयों में कर्मचारियों का आधा हिस्सा घर से काम करेगा।

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कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि दिल्ली में ग्रैप-4 निर्देश लागू हैं। इसके तहत श्रमिकों और निर्माण क्षेत्रों में कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार रजिस्टर किए गए मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में 10,000 रुपये प्रदान करेगी।

वहीं, बढ़ते प्रदूषण और WFH नियम पर सवाल उठाने वाले AAP पर भी मंत्री ने निशाना साधा। कपिल मिश्रा ने कहा कि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्तमान सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है।

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण यह कदम स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। WFH नियम का पालन सुनिश्चित करके सरकार नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना चाहती है।