DELHI NEWS : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजधानी में पुराने वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। उनका आरोप है कि यह कदम भारतीय जनता पार्टी और ऑटोमोबाइल कंपनियों की मिलीभगत का नतीजा है, जिससे 61 लाख मिडिल क्लास परिवारों को जबरन नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
सिसोदिया ने कहा कि “प्रदूषण सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद आम आदमी की जेब पर डाका डालना है।” उन्होंने सवाल उठाया कि जिन वाहनों ने बहुत कम दूरी तय की है और प्रदूषण नहीं फैला रहे, उन्हें भी क्यों हटाया जा रहा है?
उन्होंने आगे कहा कि सरकार के इस फैसले से सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियां, स्क्रैप डीलर और हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियां ही लाभ में हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि सरकार पेट्रोल पंपों को पुराने वाहनों में ईंधन भरने से रोकने का जो आदेश लायी है, उसे तुरंत वापस ले।
पत्रकारों से बातचीत में सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की तुलना ‘फुलेरा की पंचायत’ से करते हुए कहा कि यह सरकार साम, दाम, दंड, भेद के जरिये लोगों पर जबरन फैसले थोप रही है। एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग कर आम आदमी की आवाज को दबाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के उन 61 लाख लोगों की परेशानी को समझना जरूरी है, जिनकी गाड़ियां अब बैन की जा रही हैं। इसमें 18 लाख कारें और 41 लाख दोपहिया वाहन शामिल हैं। 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध लगाने का फैसला मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी मार है।
सिसोदिया ने यह भी सवाल उठाया कि सेवानिवृत्त बुजुर्ग जो हफ्ते में दो-तीन बार ही थोड़ी दूरी तय करते हैं, वे नई गाड़ियां कैसे खरीदेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा ऑटोमोबाइल कंपनियों को हो रहा है, जबकि आम आदमी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।